राष्ट्रिय सभा बैठक : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छैटौँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सातौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । 

यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बैङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । 

यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूका कारण खाद्यान्न तथा फलफूलको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदै गएको र पशुजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता उन्मुख रहेको बताउनुभयो । 

कृषि मन्त्री अधिकारीले बढ्दो जनसङ्ख्या र खान खाने बानीमा देखिएको विविधताका कारण स्वदेशको कृषि उत्पादनबाट माग परिपूर्ति हुन नसक्दा आयात बढेको बताउनुभयो । 

कृषि मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा प्रमुख खाद्य बाली धानको उत्पादनमा गत वर्षको भन्दा २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टनले वृद्धि भई ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन पुगेको र दूधको वार्षिक उत्पादन २६ लाख १६ हजार मेट्रिक टन, माछाको वार्षिक उत्पादन १ लाख १९ मेट्रिक टन, तथा मासुको वार्षिक उत्पादन ४ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन पुगेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालमा नै कृषि मल उत्पादन गर्ने सरकारको योजना कहाँ पुगेको छ भन्ने अर्को एक प्रश्नमा कृषि मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय विभिन्न समयमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने गरेको भएपनि हाल सम्म पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कै चरणमा रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै प्रश्नोत्तरकै क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त लगानीको अभावका कारण स्थापित खेलाडीहरूको विदेश पलायन नरोकिएको बताउनुभएको छ । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कार तथा रोजगारी सहितको सुविधा दिने घोषणा गरेको भएपनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको खेलकुद मन्त्री चौधरीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । 

मन्त्री चौधरीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, खेलाडीको रोजगारी तथा पुनःस्थापना सहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, बीमा र निवृत्तिभरण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । 

यसअघि बैठकमा सांसदहरूले महिला हिंसा र जातीय विभेदका घटनाकामा गम्भीर छानविन गरी दोषीलाई हदै सम्मको कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  

यस्तै सांसदहरूले मनसुन सुरु हुन अगाडि नै बिपी राजमार्ग खुलाउन, गुठी समस्या समाधान गर्न, सुख्खा याम सुरु हुनासाथ बढ्दै गएको आगलागीका घटना नियन्त्रण गरी जनताको जिउधनको रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नतिजा देखिने गरी काम गर्न, विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरका शैक्षिक पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन गरी व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन २५ गते आइतबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने छ ।