-
‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै ‘डिजिटल’ प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटिटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
-
स्वास्थ्य बिमाका लागि थप भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देशका विभिन्न २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई बिमा भुक्तानीका लागि थप रु ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
-
नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार
शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सय दिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २४ मा २४ घण्टा नै राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
-
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल
प्रतिनिधिसभामा आज पनि विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भएका छ ।
