मुक्त हरवा–चरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवासमा मुक्त हरवा–चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि र वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ।

सोमबार ‘प्रदेशस्तरीय जलवायु न्यायमा आधारित दलित अधिकार सम्मेलन’ले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। डिजिएम नेपालको सहयोग तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा सो सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो।

घोषणापत्रमा मुक्त हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरणका साथै नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै साहुको चर्को ब्याजबाट समुदायलाई मुक्त गराउन कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र सहकारी तथा कृषि व्यवसायमार्फत आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मासहित आठवटै जिल्लाका हरवा–चरवा समुदायका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, नीति विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।