असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारण अति प्रभावित हुने श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज वनाउन र उद्योग व्यवसायहरुको संरक्षणका लागि यस अघि कार्यान्वयनमा रहेको छुट र सुविधा थप गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा लगाउने निर्णय गरिएको जानकरी दिनुभयो ।

मन्त्री डा. खतिवडाले राहत मापदण्डको सीमा भित्र रहेर स्थानीय तहले श्रमिकहरुको ज्याला निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री डा. खतिवडाले ठूला उद्योगहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

क्रृणिहरुले कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्न पाउने, पुर्नकर्जा कोषलाई ६० अर्वबाट बढाएर एक खर्व बनाउने, औचित्यका आधारमा क्रृण भुक्तानीको अवधि बढाउने, बैक तथा वित्तिय संस्थालाई सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।