विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती विधेयक माथिको छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई तीव्र बनाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा विधेयक आएको समय दुई महिना पुग्न लागेकाले समितिमाथि छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ ।

निजामती सेवा विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई असार १८ गते राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएपछि राष्ट्रियसभाले विधेयक प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा अतिरिक्त सचिव नरहने, सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्ने, बढुवामा आरक्षणको व्यवस्था नरहने सहमति गरेको छ ।  

निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित व्यवस्था उल्ट्याएको छ । अतिरिक्त सचिव रहने तह हटेसँगै अब निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्म मात्रै रहने भएको छ ।

समितिमा प्रतिनिधिसभाबाटै पारित मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

समितिले विधेयकका कतिपय दफा र प्रतिनिधि सभाबाट आएको प्रतिवेदनसमेतका विषयहरूमा  भाषागत रूपमा स्पष्ट पार्ने सहमति समेत गरेको छ ।

समितिमा लगातार छलफल गरेर तोकिएको समयभित्रै पास गरेर विधेयक सभामा लैजाने र पारित गर्ने गरी समितिले छलफल अगाडी बढाइरहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले बताउनुभयो ।