तराई मधेसमा तत्काल खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले तराई मधेसमा सुख्खा ग्रस्त हुँदा उत्पन्न समस्या, तापक्रम वृद्धि, गर्मी र सर्प दंशको समस्या नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

सांसदहरूले मधेस प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्नुभयो ।

सांसद डा.चन्द्र भण्डारीले देशबाट युवा विदेशिने, रोजगारीको सिर्जना नहुने, निर्माण कार्य सुरु भएका आयोजनाहरू समयमा पुरा नहुने, गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने जस्ता समस्या देशको समृद्धिको बाधक बनिरहेको बताउनुभयो ।

सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले चुरे क्षेत्रको विनासका र जलवायु परिवर्तनका कारण तराई मधेसमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारले खानेपानी र सिँचाइका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले वर्तमान सरकार संविधान, विधिको शासन र संसदीय अभ्यासको मूल मर्म विपरीत चलेको आरोप लगाउँदै सरकार नैतिक जगमा नअडिएको र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना नगरेको भन्दै आलोचना गर्नभयो ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एक वर्षअघि भएको सौर्य विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगको दिएको प्रतिवेदनले एरलायन्सले जानी जानी कानुन विपरीत कार्य गरेका देखिएकाले कारबाहीको माग गर्नुभयो । 

सांसदहरू रञ्जुकुमारी झाले मधेसलाई सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणाले मात्रै नपुग्ने भन्दै सिँचाइ अभाव, खानेपानी अभाव, लोडसेडिङ, तापक्रम वृद्धि, गर्मी र सर्प दंशको समस्या बढेको भन्दै तत्कालै मधेसका नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । 

सांसदले उपेन्द्र यादवले चुरे दोहन रोक्नुपर्ने, तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने, पानीका स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने, तत्काल ट्युबवेल र डीप बोरिङ्गको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरू रामप्रकाश चौधरी, अब्दुल खाँन, प्रेम सुवाल, प्रभु शाह, डा.अमरेशकुमार सिंह, रामकृष्ण यादव र सुुर्यकुमारी श्रेष्ठले समसामयिक र जनसरोकारका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।  

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज पनि संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । 

भिजिन भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै गत जेठ १३ गतेदेखि सदनमा उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।