प्रतिनिधिसभामा विभिन्न पाँच वटा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आज अध्यादेश प्रतिस्थापन सम्बन्धी विभिन्न पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन विधेयक) २०८१ र  आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत भएको हो । 

यसैगरी, सभामा निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक २०८१ र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ पनि प्रस्तुत भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्दै दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानुन अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरू ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।

यसअघि, विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ र प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अबलम्बन गरेका कर सम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।  

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतीको अन्त्य गर्न, आम बचत कर्ता बचत फिर्ता र सुरक्षित गरी सहकारी क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

उक्त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरुले हाल्नुभएको विरोधको सूचना सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यही चैत ७ बिहीबार गतेको बस्ने सभाको बैठकमा हुने विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरुले आगामी आइतबार दिउसो २ः०० बजेसम्म संसद् सचिवालयमा लिखित रुपमा प्रश्न दिइसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।