राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीबारे चर्चा

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले कुनै पनि कारणबाट निर्वाचन आयोगप्रति जनताको विश्वास गुम्ने र गुनासो राख्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउनुभएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले निर्वाचनमा मौन अवधिको पालना र नियमन कमजोर हुने गरेको भन्दै नियम उलङ्घन गर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

मन्त्री देवीले निर्वाचनका समयमा गरिने कर्मचारी खटनपटन स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन स्वच्छ र पारदर्शी हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन हुन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आयोग सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । 

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा अघि बढाएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न भूमिका खेलिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मस्यौदामा अग्रिम मतदानको व्यवस्था, दण्ड जरिवाना घटाउने, मतदानका जटिलता हटाउने प्रबन्ध सहमतिको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

गृहसचिव दिनेश भट्टराईले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै सातवटा कानुनको एकीकृत मस्यौदा भएकाले छलफलले समय लिएको जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरु निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको, दलहरूलाई आचारसंहितामा बाँध्न नसकिएको, निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकिरहेको, मौन अवधिको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो ।