सरकारले कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएपछि नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १ सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएको  जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  विभिन्न समयमा  जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न हुनुका साथै संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदनमा औँल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको भन्दै नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको  बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउन सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकाय सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको  अध्ययन प्रतिवेदन,२०८० छलफलका लागि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी सांसद्हरुले संविधान प्रदत्त दलित, आदिवासी,मधेशी,महिला लगायतको अधिकार सुनिश्चितका लागि ऐनहरु नबनेको भन्दै  प्रतिवेदनले औँल्याएका १ सय ८१ वटा कानून निर्माणमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद्हरुले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका सङ्घ प्रदेश र स्थानीयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भन्दै सङ्घीय  निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय विश्वविद्यालय ऐन लगायतका ऐनहरु तत्काल जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

छलफलमा सांसद्हरु सुरेशकुमार आलेमगर,भैरबसुन्दर श्रेष्ठ,अनिता देबकोटा, मदनकुमारी शाह, मोहमद खालित, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा. बिमला राई पौड्याल, राजेन्द्रलक्ष्मि गैरे, दिलकुमारी रावल थापा पार्वती र गङ्गाकुमारी बेलबासेले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा सभामुख गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सुव्यवस्थितरुपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न र कानूनको रिक्तता पूरा गर्न प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई  निर्देशन दिनुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ २४  गते आइबार  बिहान ११ बजे बस्ने छ ।