उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन मधेश प्रदेश सभामा पेश

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सम्पन्न भएको विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिनका लागि गठन गरेको उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

समितिकी सभापति रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशमा सञ्चालित ५९७ योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको हो ।

करिब १ अर्बका विभिन्न योजनाको समयमा भुक्तानीका लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति नै बनाएर काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी नपाएका सबै योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो ।

५१४ वटा योजना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको र बाँकी ८३ वटा योजनाको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको सभापति रानी शर्मा तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

मधेश प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाएर योजनाको भुक्तानी दिने भएको छ । सभापति तिवारीले अब सबै योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानीको काम समयमै सम्पन्न गर्न समय सीमा निर्धारणका लागि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।