‘महिला उम्मेदवार अनिवार्य’ प्रावधान हटाएपछि नेतृहरू आक्रोशित

बझाङ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘महिला उम्मेदवार अनिवार्य’ प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेकोमा बझाङमा नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ मङ्गलवार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि चैत १६ गते दलहरूलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था थियो । आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेकोमा बझाङमा नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयन्ती जोशीले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै जोशीले संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरूले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विज्ञप्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै आयोगले निर्णय नसच्याए देशभरका महिलाहरूले आन्दोलन गर्नुका साथै निर्वाचन बहिस्कार गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।