मन्त्री बडूसमक्ष अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमक्ष नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका निमित्त संशोधन विधेयकको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

त्यस अवसरमा मन्त्री बडूले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाएमा अदालतप्रतिको विश्वास र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा समेत बढ्ने भएकोले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने कानूनी प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा आफू मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखि नै न्याय सम्पादनको विषयमा उठेका जनगुनासो सम्बोधनका लागि विभिन्न उपायका बारेमा छलफल भइरहेको र त्यहीअनुसार अदालतहरूमा रहेको कार्यबोझ घटाइ न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बडूले ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानको व्यवस्था अनुरूप न्याय र न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी एवं जनउत्तरदायी बनाउन विभिन्न कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको र प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन विधेयक तयारीका लागि मन्त्री बडूले गत फागुन २३ गते मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार, न्याय परिषद्का सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल कानून आयोगका सहसचिव, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि (महासचिव) सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।

अध्ययन समितिलाई नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका विषय पहिचान गर्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउनको लागि अदालतको क्षेत्राधिकारमा सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरूको पहिचान गर्ने, विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरुको अधिकार क्षेत्रको पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन गर्न सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरू संशोधन मस्यौदा पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित २२ दिनको समय दिइएको थियो ।

कार्यदलले हाल प्रचलनमा रहेका ३४४ वटा ऐनहरूमध्ये अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा करिब ४८ वटा ऐनमा व्यवस्था गरिएको र तीमध्ये न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित र अन्य प्रचलित ऐनहरु गरी २३ वटा ऐनहरूमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउनुहुँदै कार्यदलका संयोजक सहसचिव सुशील कोइरालाले समितिको उद्देश्य न्याय सम्पादन सुधारका लागि तीन महल नै बनाएर विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको र प्रतिवेदनले न्याय प्रशासनको बोझ घटाएर सहज रूपमा न्याय सम्पादनको बाटो खोल्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन भए नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप न्याय प्रणाली छिटो छरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बन्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी वर्षौँदेखि न्याय नपाएका पीडित सेवाग्राहीहरूले तत्कालै राहत पाउने तथा भविष्यमा समेत फैसलाको समयबारे पूर्वानुमानयोग्य अवस्था सृजना हुन गई छिटोछरितो न्याय प्राप्त हुने र परिणाम स्वरूप न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र जनविश्वास थप अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।