चौदण्डीगढीमा भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा वितरण : दशकौँको भूमिहीन पीडामा आशा

उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा दशकौँदेखि ऐलानी तथा अव्यवस्थित बसोबासका रूपमा जीवन बिताइरहेका हजारौँ स्थानीय अहिले नयाँ आशा र भरोसासहित स्थायी बसोबासको अपेक्षा गर्न थालेका छन् । 

पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारबाट “भोगाधिकार दर्ता प्रमाणपुर्जा” प्राप्त भएपछि यहाँका नागरिकले आफूहरू अब स्थायी बासिन्दाका रूपमा स्विकारिएको अनुभूति गर्न थालेका हुन् ।

नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्या पुरानै र जटिल विषय हो । विशेषगरी पहाड तथा तराईका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरेर आएका नागरिकहरू दशकौँदेखि सरकारी, ऐलानी तथा वन क्षेत्र आसपासका जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घर बनाए, खेतबारी जोते, कर तिरे, समाज निर्माणमा योगदान दिए, तर राज्यबाट वैधानिक रूपमा “जग्गाधनी” को मान्यता भने पाउन सकेका थिएनन् ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाभित्र पनि यही पीडा वर्षौँदेखि ज्यूँका त्यूँ थियो । २०२८ सालदेखि नै कतिपय परिवारले भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा अहिले पनि लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयहरू सधैँ त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा ऐलानी जग्गामा डोजर चलाइएको समाचार सुन्दा यहाँका बासिन्दा रातभर सुत्न नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

यही ऐतिहासिक पीडालाई सम्बोधन गर्न चौदण्डीगढी नगरपालिका ले “नगर स्तरीय भूमि सम्बन्धी ऐन–२०८१” तथा कार्यविधि–२०८२ लागू गर्दै भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ । 

नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन गरेको प्रमाणका आधारमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन गरी जग्गाको नापी, स्रेस्ता कायम, नक्सा तयारी तथा क्षेत्रीय किताब निर्माण गरेर भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार पालिकाभित्र ५ सय ३४ भूमिहीन, १ हजार २ सय ४३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ हजार ३ सय ४३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १० हजार १ सय २० घरपरिवारको लगत सङ्कलन गरिएको छ । तीमध्ये झण्डै ३९ सयभन्दा बढी घरधुरीको जग्गा नापी, स्रेस्ता कायम तथा नक्सा निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने करिब २५ सय परिवारलाई भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कालुमान लामाका अनुसार हालसम्म वडा नम्बर ६ का ७४, वडा नम्बर २ का १४१ र वडा नम्बर ८ का ६५ परिवारले भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । 

उहाँले भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा प्राप्तिको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएको बताउँदै अब नगरवासीलाई स्थायी बसोबासीका रूपमा आत्मविश्वास मिलेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामीले नागरिकलाई केवल कागज दिएको होइनौँ, उनीहरूको दशकौँ पुरानो डर र त्रासलाई हटाउने प्रयास समेत गरेका हौँ,” नगर प्रमुख लामाले भन्नुभयो, “अब यो प्रमाणपुर्जा लालपुर्जामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियाको आधार बनेको छ ।” जसलाई टेकेर संघीय सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्न सक्ने समेत उहाँको भनाई छ।

चौदण्डीगढी नगरपालिका भूमि शाखा प्रमुख यज्ञराज श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाले व्यवस्थित रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार स्थानीय सरकार आफैँले स्थलगत अध्ययन गरी नागरिकको वास्तविक भोगचलन पहिचान गरेर प्रमाणित प्रक्रिया अपनाएको हो । भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेपछि स्थानीयहरूमा वर्षौँदेखिको पीडा अन्त्य भएको खुसी स्पष्ट देखिन्छ । चौदण्डीगढी–८ का पदम खड्काले वर्षौँदेखिको डर अहिले हट्न थालेको बताउनुभयो । “काठमाडौँतिर ऐलानी जग्गामा डोजर चलेको समाचार सुन्दा हामी पनि कहिले हाम्रो घरमा डोजर आउला भनेर डराउँथ्यौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब नगरपालिकाले दिएको भोगाधिकार प्रमाण पुर्जापछि ढुक्क भएको छ, राति निन्द्रा पर्न थालेको छ ।”

त्यस्तै चौदण्डीगढी–८ हिलेखोलाका टेकबहादुर मगरले आफू २०४७ सालमा खोटाङबाट बसाइँ सरेर यहाँ आएको सम्झनुभयो । “घर बनाएँ, परिवार हुर्काएँ, तर राज्यले कहिल्यै आफ्नो नागरिकजस्तो व्यवहार गरेन,” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो, “सुकुम्बासी आयोग धेरै बने, धेरै आश्वासन आए, तर व्यवहारमा केही भएन । अहिले आएर स्थानीय सरकारले कम्तीमा हामी बसेको जमिनको अस्तित्व स्वीकार गरेको महसुस भएको छ ।”

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या केवल कानुनी मात्र होइन, सामाजिक र ऐतिहासिक विषय पनि हो । बसाइँसराइ, गरिबी, जनसङ्ख्या वृद्धि र राज्यको कमजोर व्यवस्थापनका कारण लाखौँ नागरिक वर्षौँदेखि अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका छन् । विभिन्न कालखण्डमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भए पनि धेरैजसो काम राजनीतिक घोषणामै सीमित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चौदण्डीगढी नगरपालिकाले थालेको यो अभियानलाई स्थानीय तहबाट गरिएको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तहसँग सरकारी, गुठी तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको विवरण मागेपछि यहाँका बासिन्दामा थप त्रास बढेको थियो । तर भोगाधिकार प्रमाणपुर्जा हात परेपछि उनीहरूले आफूहरूको बसोबास अब राज्यको अभिलेखमा सुरक्षित भएको अनुभूति गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार यो केवल एउटा कागज होइन, पुस्तौँदेखिको असुरक्षाबाट मुक्ति दिलाउने आधार हो । वर्षौँदेखि “कहिले हटाइन्छौँ” भन्ने भयमा बाँचिरहेका नागरिक अब भने आफ्नै घर आँगनमा आत्मविश्वासका साथ उभिन थालेका छन् ।