रौतहटमा सुशासन र सेवा सुधारका लागि १४ बुँदे निर्णय

रौतहट । जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले सुशासन, सुरक्षा र सेवा प्रवाह सुधारका लागि १४ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा बिहीबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै निकायलाई धन्यवाद दिँदै सुशासन, सुरक्षा र सेवा प्रवाह सुधारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो ।

बैठकले विद्युत् चोरी नियन्त्रण तथा बक्यौता असुली कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने तथा सडक सुरक्षामा कडाइ गरिको छ ।

बढ्दो गर्मी, हावाहुरी, चट्याङ र आगलागी जस्ता जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य निकायलाई लामखुट्टेबाट सर्ने रोग नियन्त्रणमा सक्रिय बनाउँदै आवश्यक औषधि तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

लागुऔषध सेवन, ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थगित गरिएको तीन महिने अभियान पुनः सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । विद्यालय, युवा समूह र सुरक्षा निकायको संयुक्त सहभागितामा अभियानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा मिसावट रोक्न नियमित अनुगमन कडा बनाइने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । कृषकलाई समयमै मलखाद्य उपलब्ध गराउने, सहकारीमार्फत वितरण कार्यको अनुगमन गर्ने तथा हाटबजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने निर्णय गरिएको छ। दूषित खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्न पनि विशेष पहल गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययनअनुसार मात्र सञ्चालन गरिनेछ। वन फडानी, डढेलो तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

नागरिकबीच धार्मिक, जातीय तथा भौगोलिक विभाजन ल्याउने गतिविधिमाथि कडा निगरानी राखिने निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

वन्यजन्तुबाट कृषकको बालीमा हुने क्षति नियन्त्रण तथा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरिनेछ। साथै, राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सफल बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। यही चैत १९ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसइई परीक्षालाई शान्त, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएका निर्णयहरूले रौतहटमा सुशासन, सुरक्षा र विकासलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको प्रशासन प्रमुख राम नरेश साहले बताउनुभयो ।