बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानबारे विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा छलफल 

काभ्रे । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बाल सञ्जालका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सम्मिलित टोलीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको मापन तथा यसमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐनमा भएका कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त भए, नभएको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूबारे जानकारी तथा सुझाव लिन जरामै पानी हाल्ने सोच अनुसार स्थानीय तह र बालबालिकासँग पुग्ने क्रममा संसदीय समिति नमोबुद्ध आएको जानकारी दिनुभयो ।

समितिका सदस्यहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न तह, संरचनामा बाल सहभागिताको अवस्था, बालश्रम लगायत अन्य विभिन्न पक्षबारे जानकारी लिनुभयो ।

नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेर यसका मापदण्डहरू पुरा गर्न लागि परिरहेको बताउनुभयो । 

सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्विकार्दै उहाँले बजेटको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित भए स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता रहेको भन्दै गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षा पछिको बाढी पहिरोले क्षति गरेका संरचना र क्षेत्रहरूमा बजेट केन्द्रित गर्नु पर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा यो वर्ष केही कम काम गर्न सकेको बताउनुभयो । 

नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा प्रमुख तारादेवी सुनुवारले नगरपालिकामा भइरहेको बालमैत्री अभियान लगायत बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कबारे जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू बेदुराम भुसाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, तारामान स्वाँरसहित समितिका सचिव रहेका सहसचिव मनोजकुमार गिरी, उपसचिव नुमराज खनाल शर्मा, शाखा अधिकृत प्रकाश ज्ञवाली,  नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, नगर बाल क्लब सञ्जालका बालबालिका लगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको संस्था कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिकाहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुनु आवश्यक रहेको भन्दै बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको थियो । 

विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानबारे प्रदेशगत रूपमा छलफल गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशको नमोबुद्ध नगरपालिका छनोट गरी छलफल चलाएको सहजकर्ता संस्था कन्सोर्टियम नेपालका महासचिव अनिता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।