लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना विकास परिषदबाट पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने गरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैङ्कलाई योजना छनोटको आधारको रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरू तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित हुने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको हो । 

दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार पाँच सय १४ डलर पुर्‍याउने, औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्‍याउने, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ । साथै, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनाले पाँच वटा मुख्य संवाहकहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित  १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ । 

बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरा, एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दल नेता धर्मबहादुर चौधरी लगायतका वक्ताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा प्रदेश प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, नीजि क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख लगायत प्रदेश विकास परिषद्का विज्ञ सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।