डिजिटल प्रविधिमैत्री बन्दै ग्रामीण विद्यार्थी

सुर्खेत । कोभिड– १९ ले मानिसको जनजीवन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याए पनि प्रविधि प्रयोगमा भने धेरैलाई अभ्यस्त गराइ दिएको छ ।

ई–कमर्स, अनलाइन सपिङ, डिजिटल बैङ्किङ र इ–लर्निङलगायत डिजिटल उपचार, व्यवसाय र क्रियाकलाप सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा आम जीवनको अङ्ग बन्दै गइरहेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने खतरासँगै भौतिक सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा व्यावसायिक तथा दैनिक जीवन सहज पार्न डिजिटल प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पछिल्लो समय मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित वैकल्पिक तथा अनलाइन परीक्षा प्रणालीले पुष्टि गरेको हो ।

पश्चिम सुर्खेतको ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पसका ९६ प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षा दिइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयको निर्देशन अनुसार बिबिएस तर्फ ९१ प्रतिशत र बिएड तर्फ ९६ प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत परीक्षा दिइरहेको क्याम्पस प्रमुख डिल्लीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् तथा इन्टरनेटमा आउने केही प्राविधिक समस्या बाहेक विद्यार्थीको उत्साहपूर्ण सहभागिताले अनलाइन परीक्षा जहिले पनि लिन सकिने यकिन भएको सहायक क्याम्पस प्रमुख पुस्कर सापकोटाले बताउनुभयो ।

उहाँले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित अनलाइन परीक्षामार्फत कर्णालीका ग्रामीण भेकका विद्यार्थी समेत डिजिटल प्रविधिमैत्री बन्दैछन भन्ने स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले भौतिक रुपमा विद्यार्थी उपस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले १८ वटा परीक्षा केन्द्रबाट आइतबारदेखि सुरु गरेको अनलाइन परीक्षामा सहरी क्षेत्रका मात्र होइन, दुर्गम गाउँका विद्यार्थी समेत परीक्षामा सामेल भएका छन् ।

परीक्षामा ७ हजार ५ सय ५५ जना विद्यार्थी सहभागी भएको विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख डा.आनन्द सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले परीक्षामा मानविकी, शिक्षा शास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ र कानुन सङ्काय अन्तर्गत स्नातक तहको पाँचौँ, प्रथम, तेस्रो सेमेस्टर र स्नातकोत्तर तहका प्रथम सेमेस्टरका आंशिक तथा नियमित तर्फका विद्यार्थी सहभागी भएको बताउनुभयो ।

‘कर्णालीका कतिपय स्थानका ग्रामीण विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएकाले केही असहज भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल लिटरेसीको अभावका बाबजुद विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागिताकाबीच परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।’ उहाँले बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिकामा लेखेर पीडीएफ बनाइ तोकिएको संकायको मेलमा पठाउन निर्देश गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परीक्षामा देखा पर्न सक्ने कठिनाइ र त्यसको समाधानका लागि परीक्षा सुरु हुनु अघि नै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको उपस्थितिमा भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रम गराई सकेको थियो । जारी परीक्षा एक महिनासम्म सञ्चालन हुने छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अनुसार परीक्षामा मानविकीतर्फ १ हजार ४ सय ४१, शिक्षा शास्त्रतर्फ २ हजार ४ सय ९९, व्यवस्थापन तर्फ १ हजार ८ सय ८८, विज्ञान प्रविधितर्फ ३ सय ९४, इन्जिनियरिङ तर्फ ९ सय ५५ र कानुन सङ्कायतर्फ ७८ जना विद्यार्थी परीक्षा सहभागी भएका छन् ।

काठमाडौँ, बाँके, बर्दिया, मुगु, दैलेखलगायत कर्णाली र बाहिरका १८ वटा परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

यता परीक्षामा सहभागी परीक्षाथीले भने हातले लेखेको कागजलाई पीडीएफ बनाएर पठाउँदा कमजोर इन्टरनेटको समस्याले गाह्रो हुने गरेको बताएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण देशका अन्य विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरेर सरकारले लिएको डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई साकार पारेको मानविकी सङ्काय केन्द्रीय क्याम्पसका प्रमुख तेजविक्रम बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

उहाँले कर्णाली जस्तो भौगोलिक विकटतालाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिलाई सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

‘पछिल्लो समय कोभिडले अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्‍याउनुका साथै मानिसको जनजीवन अप्ठ्यारो बनाए पनि प्रविधि प्रयोगमा भने धेरैलाई अभ्यस्त गराइदिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रविधिको विकासले समयको बचत, थोरै जनशक्तिमा काम सम्पन्न तथा छिटो काम हुनु यसका सकारात्मक पाटा हुन् ।’

उहाँले कर्णालीमा छोटो समयमै डिजिटल बढिरहेकाले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न पूर्वाधारको विकास द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै सूचना प्रविधिका जोखिम न्यूनीकरणमा समेत ध्यान दिनु पर्ने औँल्याउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालयको ७० प्रतिशत काम डिजिटल प्रविधिबाट भइरहेको छ ।

सरकारले डिजिटल कर्णालीको खाका तयार गरेर इ–गभर्नेन्सको नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेशन गरी आठ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ ।