प्रभावकारी छैन बेरुजु लेखाङ्कन, थन्किए महालेखाका प्रतिवेदन

काठमाडौँ । गत २३ र २४ भदौको ‘जेनजी’ प्रदर्शन र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संसद् विघटन भएपछि संसद्का अधिकांश नियमित कामकाज ठप्प छन् । प्रतिनिधिसभा मातहतका समिति निष्क्रिय जस्तै भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनयताका तीन वटा वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय छलफल हुन सकेको छैन ।

सरकारका खातामा देखिएका अनियमितता, दोहोरिएका कमजोरी र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु संसद्को कोठामै थन्किएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छ्यौटका लागि काम भइरहेको भए पनि प्रतिवेदनको संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “बेरुजु फर्छ्यौटको काम त भइरहेको छ, तर सार्वजनिक लेखा समितिलाई नियमित जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । अघिल्ला प्रतिवेदनमाथिको छलफल नटुङ्गिँदा नयाँ प्रतिवेदनमा पुरानै बेरुजु दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ । 

“६०औँ प्रतिवेदनपछि समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सरकार र मातहतका कार्यालयको बेरुजु घट्नुको साटो थपिँदै जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० ले बेरुजु फर्छ्यौटका विषयमा स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल भई प्रमाण पेस भएको, पेश्की फर्छ्यौट भएको वा आवश्यक कागजात प्राप्त भएको अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम लगतबाट हटाउनुपर्ने बेरुजु तीस दिनभित्र हटाइ जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमै छ । कानुनका यी प्रावधान व्यवहारमा उतारिएका छैनन् । लेखा समितिका पदाधिकारी कायम नभए पनि सचिवालयबाट सामान्य दैनिक प्रशासनिक भइरहेकै छ । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने र लगतबाट हटाउनुपर्नेलगायतका काम बारेको जानकारी समितिलाई गराएको देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पछिल्लो समय समितिलाई यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन । प्रतिवेदनमाथिको छलफल भने प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । “महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको थियो भने ६१ र ६२औँ प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि तयारी हुँदै थियो । समिति बहालमा नहुँदा सचिवालयले मात्र त्यति सक्रियतापूर्वक काम गर्न सक्दैन”, गिरीले रासससँग भन्नुभयो । उहाँका अनुसार समितिमा परेका उजुरीको सङ्ख्या मात्रै १५० हाराहारी छ, जुन लामो समयदेखि फर्छ्यौटको पर्खाइमा छन् ।

समितिले अघिल्ला वर्षमा बेरुजु फर्छ्यौटका लागि उपसमिति गठन गरी विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर छलफल र छानबिनको काम अघि बढाएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरता र संसद् विघटनले ती प्रक्रिया पनि बीचमै रोकिएका छन् । सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेको बेरुजुका लागि बन्ने बेरुजु फर्छ्यौट समितिको अध्यक्ष नै सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । समिति नै नहुँदा त्यो संयन्त्र पनि निष्क्रिय छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा आवश्यक निर्देशन दिने प्रमुख निकाय हो । नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम (८) ले समितिलाई महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गर्ने, सम्बन्धित निकायले गरेका काम कारबाही कानुनी र औचित्यपूर्ण भए–नभएको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । 

त्यस्तै, उपनियम (११) अनुसार समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक बजेट पेस हुनु अगावै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनले यति स्पष्ट अधिकार र दायित्व तोकिदिँदा पनि व्यवहारमा समग्र संसदीय निगरानी प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । संसद् स्वयं निष्क्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गतका समितिहरू औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छन् । तर समस्या संसद् विघटन मात्र नभई, संसद् कायम रहँदा पनि समितिहरू अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्नु र नतिजामुखी हुन नसक्नु हो ।

पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल संसद् र संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन धराशायी बन्दै गएको बताउनुहुन्छ । व्यवस्थापिकाको निगरानी कमजोर भएकै कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाका काम खराब हुँदै गएको उहाँको तर्क छ । “संसद् र संसदीय समिति प्रभावकारी भएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । बेरुजु केवल लेखा परीक्षणको प्राविधिक विषय होइन, यो शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिका निवर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेल भने आफ्नो कार्यकालमा समितिले प्रभावकारी र नतिजामुखी काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । “हामीले जिम्मेवारी लिँदा महालेखापरीक्षकका सात वटा प्रतिवेदनमाथिको छलफल बाँकी थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “६०औँ प्रतिवेदनसम्मको छलफल सकिसकेको थियो र आगामी फागुनसम्म ६१ र ६२औँ प्रतिवेदन पनि सक्ने लक्ष्य थियो ।” उहाँका अनुसार बेरुजु शून्य बनाउने उद्देश्यसहित सबै विषयगत मन्त्रालयसँग कार्य योजनासहित प्रतिक्रिया मागिएको थियो । “जेभने पनि विरोध हुन्छ, तर तथ्य साक्षी छन्,” पोखरेलले जोड दिनुभयो ।

तर तथ्याङ्कले भने अर्कै चित्र देखाउँछ । बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । वर्षौँसम्म अड्किएका बेरुजु, बारम्बार दोहोरिने अनियमितता र प्रतिवेदनमाथि छलफल नै हुन नसक्ने अवस्थाले दाबी र यथार्थबीचको गहिरो अन्तर उजागर गर्छ । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूसमेतको हालसम्मको कूल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । 

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कूल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएका सुशासनसम्बन्धी विषयहरूले दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने क्षमता राखे पनि त्यसको निरन्तरता कमजोर देखिन्छ । निवर्तमान सभापति पोखरेलको बुझाइमा जनताले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनभन्दा बढी भरोसा गर्ने ठाउँ भनेको लेखा समिति नै हो । तर समिति नै निष्क्रिय भएपछि पारदर्शिता र जबाफदेहिता दुवै कमजोर भएका छन् ।

यसरी समग्रमा हेर्दा  कानुनले दिएको अधिकार र व्यवहारमा देखिएको निष्क्रियताबीचको अन्तर नै अहिलेको मूल समस्या हो । राजनीतिक स्थिरता, संसद्को निरन्तरता र संसदीय समितिहरूको सक्रियताबिना बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन सम्भव देखिँदैन । संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको निगरानी गर्ने सर्वोच्च मञ्चसमेत हो । यस अर्थमा बेरुजु रेखाङ्कनको प्रभावकारिता केवल प्राविधिक सुधारको विषय होइन, यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत प्रश्नसमेत हो । रासस