मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत लिने सम्बन्धि कुनै पत्र प्रदेश सभामा आएन 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको १८ घण्टा वित्दा पनि मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभामा विश्वासका मत लिने विषयमा पत्र आएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

विगतमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा बैठक बोलाउनका लागि पत्र पठाउने गरेकोमा यस पटक सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टा भित्रमा नै लिनका लागि परमादेश जारी गरेपनि पत्र आईनपुगेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा २४ घण्टाअगावै विश्वासको मत लिने सम्बन्धी पत्र प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गए राति ८ः३० बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जनकपुरधाम, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई पत्र पठाएको उप–सभामुख बबिता राउत ईशरले जानकारी दिनु भएको छ । 

मधेश प्रदेशसभा सदस्यहरुले विश्वासको मतको विषयमा प्रदेशस्तरमा कुनै तयारी वा छलफल नभएको जानकारी दिनु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, निवास अहिले सुनसान बनेको छ । 

यसै बीच नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य शारदा देवी थापाले मधेश प्रदेशमा सर्वोच्चको परमादेशपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिका विषयमा.केन्द्रीय स्तरमा नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनु भयो । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्री आफैँ विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको जानकारी दिनु भएको छ । 

उता मधेसवादी दलहरूको बैठकले मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारणा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । मधेसवादी दलहरूले जितेन्द्र सोनलकै नेतृत्व वा जसपाका कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरि छलफल गरिरहेको छ ।