संघीय सरकारले सहजै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बाँके । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा सहज रूपमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, कूटनीतिक मामिला तथा समन्वय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन अवस्थामाथि आयोजित अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारहरूले खुलेर काम गर्न नपाएको बताउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने कार्यक्रम र बजेटबिच असन्तुलन देखिएको धारणा उहाँको छ । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले हात हालेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संघीय वन ऐनका कारण वन क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै रहेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले कर्मचारी स्थायित्वको अभाव पनि प्रदेशमा ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

‘कर्मचारी प्रदेश आएपछि प्रदेशकै झैँ देखिन्छन् । तर सङ्घमा फर्किएपछि उनीहरू फेरि सङ्घकै सोचमा सीमित हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा हुँदा प्रदेशको जोडदार वकालत गर्ने, तर संघीय संरचनामा पुगेपछि ती कुरा बिर्सने प्रवृत्तिले पनि केही न केही समस्या पारेकै छ ।’

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिसम्बन्धी प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।