अर्ग्यानिक कृषि र सहकार्य विस्तार प्रदेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहाडका छ जिल्लालाई अर्ग्यानिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ । 

‘कृषि विकासको लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यदिशा र साझेदार निकायसँग सहकार्यको उपलब्धि र प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बुधवार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पाल्पाको निस्तिमा अर्ग्यानिक घोषणा गरेर अदुवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सफल भएको अनुभवलाई आधार बनाउँदै १० वर्षभित्र स्पष्ट किटानीसहित अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।

साझेदार निकायहरूसँग सहकार्य बढाउँदै माछा, मासु, दूध, फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार र साझेदार दुवैले ५०–५० प्रतिशत लगानी गरेर परिणाममुखी कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वन–जङ्गलको पातपतिङ्गर र गोठको मलाइ व्यवस्थापन गरेर अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउन सकिने आधारसहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

आधारभूत जनताको जीवनस्तर सुधार्न कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम हुनुपर्ने, त्यसमा सरकार र साझेदार निकायको विचमा प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । विगतमा बुटवलको वधशालामा प्रदेश सरकारले गरेको लगानी अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उदाहरण दिँदै भविष्यका साझेदारी कार्यक्रम स्पष्ट किटानी र प्रतिफलमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले दूध, मासु, माछा, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्राथमिकतासाथ काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शुरुवात भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सहकार्यको दायरा अझ विस्तार गरिने बताउनुभयो । 

हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर साना किसानको जीवनस्तर सुधारको उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

१५ वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले २०८१/०२/१३ मा स्वीकृत “लुम्बिनी कृषि विकास रणनीति २०८१/८२–२०९५/९६ लागू गरिरहेको छ । रणनीतिले कृषि रूपान्तरणका लागि उन्नत बीउबिजन प्रवर्द्धन, बाँझो जमिन उपयोग, एक जिल्ला एक उपज कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, स्रोत केन्द्र सुदृढीकरण, आन्तरिक क्वारेन्टाइन, निर्यातमुखी उद्योग स्थापना र सहकार्य प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रणनीतिमा बाली तथा जल व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार समन्वय, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणलाई पनि मूल आधार बनाइएको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि मुख्य लक्ष्य मानेर काम अघि बढेको छ । प्राङ्गारिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्दै ‘लुम्बिनी प्राङ्गारिक कृषि दशक’ कार्यान्वयनलाई अघि सारिएको हो ।