पोखरामा सरकारी अस्पतालका नर्स पनि आन्दोलित
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने अस्पतालहरूकाे दाबी
पोखरा । करिब एक महिना अघि देखि पोखरामा नीजि अस्पतालबाट सुरु भएको स्टापफ नर्सहरूको आन्दोलनकाे प्रभावका कारण हाल सरकारी संस्थामा कार्यरत स्टाफ नर्स समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार आज बिहान १० देखि १२ बजेसम्म ‘पेन डाउन’ गर्दै काम नगरी आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल नर्सिङ संघ जिल्ला कार्यसमिति कास्कीकी सचिव सारदा शर्माले बताउनुभयो ।

सङ्घले कार्तिक २ देखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सरकारले आफूहरूको तलव भत्ता तथा सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने मागको विषयमा कुनै सुनुवाई नभएकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको शर्माले जनाउनुभयो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा कार्यरत करिब ३ सय भन्दा बढी स्टाफ नर्स पनि आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिनु भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
सचिव शर्माले भन्नुभयो, “हामीले लाखौँ खर्चेर अध्ययन गरेर यो पेसामा आएका हौँ, तर अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन पनि मुस्किल छ, उचित तलब र सुविधा बिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन।” अस्पतालको बाहिर नर्सहरूको नाराबाजी भइरहेका बेला अस्पताल भित्र सेवाग्राहीहरूको लामो लाइन लागेका कारण सेवामा अवरोध भएको छ । ठुलो सपना देखेर सकी नसकी नर्सिङ कोर्स पूरा गरी हाल नेपालमा काम गर्ने वातावरण नहुँदा नर्सहरू विदेश जानुको अब विकल्प नभएको सच्चा पौडेलको भनाई छ ।

पोखराको नीजि अस्पताल मणिपाल शिक्षण र जिएमसीमा स्टाफ नर्सको आन्दोलन जारी रहेको सन्दर्भमा पोखराका निजी अस्पतालहरूले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) गण्डकीले केही समय अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दरमा स्टाफ नर्सलाई पारिश्रमिक दिन असम्भव रहेको जनाएका थिए । नर्सहरूले मन्त्रालयले तोकेको ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लागू गर्न माग गर्दै सेवा बहिष्कार गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब तोकेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै सरकारी, सामुदायिक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पताललाई परिपत्र गर्दै उक्त पारिश्रमिक र सुविधा “नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न” निर्देशन दिएको छ।







प्रतिक्रिया राख्नुहोस्