मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले  मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ । 

समितिको आजको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले राष्ट्रियसभाले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आमसञ्चार परिषद् विधेयकका रूपमा संशोधन गरी पठाएकामा विधेयकको नाम मिडिया काउन्सिल नै राख्न सुझाव दिनुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएका अध्यक्ष विष्टले सो विधेयकले छापा माध्यमलाई जत्ति नै प्रसारण माध्यमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने र मिडिया काउन्सिलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट एक÷एक जना सांसदहरू समेत पदाधिकारी रहने गरी विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.सुरेश आचार्यले मिडिया काउन्सिल पत्रकारिताका विषयवस्तुको अनुगमन गर्ने निकाय भएकाले बहुमत पत्रकार सदस्य रहने व्यवस्था नराख्न सुझाव दिनुभयो । 

त्यसैगरी, वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले उल्लेख सुधार गरेर पठाएको भए पनि पत्रकार र सञ्चार माध्यमको  स्पष्ट परिभाषित गरिनुपर्ने काउन्सिलको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने र दुई जना सांसदसहित १५ जनाको पदाधिकारी रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । 

त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू शिव गाउँले, गोविन्द आचार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिताका विज्ञहरूलगायतले मिडिया काउन्सिललाई सरकार अन्तर्गत नभई संसद् अन्तरगत राखिुनपर्ने, नियन्त्रण नभई स्वनियमनमा लैजानुपर्ने र पूर्व न्यायाधीश मध्येबाट अध्यक्ष नियुक्त गरिनुपर्ने  व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।