भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कडा कानुन बनाउनु पर्छ : मन्त्री चौरसिया

वीरगंज । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मुलुकमा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउन, तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आफु कडा कानुन बनाउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बाहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि सबैभन्दा आवश्यक तत्त्व सदाचार नीति भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

पर्साको पर्सागढीमा आयोजित निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कानुन मन्त्री चौरसियाले नेपालको संविधानको धारा २० को १० ले निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

बाहाँले हुनेखानेले आफ्नो काम अदालत र जिल्ला प्रशासनबाट गराइहाल्छन् तर आर्थिक स्रोतको अभावमा गरिब, निमुखाहरू आफ्नो हक अधिकार बाट वञ्चित हुने गरेकाले सरकारले संविधान मै निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले सर्वोच्च अदालतले पाँच दशकदेखि निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था गर्दै आएकोमा  नेपाल सरकारले भने २०७२ सालको संविधानबाट यो सेवा दिन सुरु गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले संविधानमा गरेको यो व्यवस्थाबारे धेरैलाई जानकारी नभएको कारण यसको प्रचारप्रसार गर्नुपरेको बताउनुभयो 

अन्यायमा परेका गरिब, निमुखाले न्याय पाउने यो सरल माध्यम भएकोले यसको लाभ लिन आग्रह गर्दै मन्त्री चौरसियाले आम मानिसले न्याय पाएको खण्डमा सरकारप्रति उनीहरू दृष्टिकोण सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कानूनले सबै नेपालीलाई समान रूपमा हेर्ने गरेको तर जानकारी अभावमा गरिब, निमुखाहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेकाले यो सेवाको उपभोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको र हालका दिनमा सोही अनुसारको रोजगारको विज्ञापन भइरहेको पनि बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेलले चुनावताका गरेका वाचा अनुसारका कामहरू गर्दै आए पनि सर्वोच्चले संसदीय विकास कोषको बजेट रोकेको कारण धेरैजसो विकासका कामहरू गर्न नसकेको दुखेसो ब्यक्त गर्नुभयो ।  

कार्यक्रममा पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख गोकर्ण पाठक, पूर्व नगरप्रमुख लोकनारायण यादव, पूर्वउपप्रमुख अर्चना चौधरी, वडाध्यक्ष सुकमान तामाङ, रामबढाई यादव गायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयकी सहसचिव उर्मिला जिसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य कानून मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्राले र सहजीकरण शाखा अधिकृत भावना वर्णवालले गर्नुभएको थियो ।