राज्य व्यवस्था समितिद्वारा निजामती ट्रेड युनियनसँग छलफल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकबारे विभिन्न ट्रेड युनियन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा निजामती सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न छ वटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग उक्त विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तु र त्यसको औचित्यबारे जानकारी लिन छलफल गरिएको हो ।
ट्रेड युनियनका तर्फबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई पुनः छनोटका लागि एक पटक अवसर दिन, कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेकालाई एक तह तथा १० वर्ष वा सोभन्दा माथि गरेकालाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्न सुझाव दिइयो ।
यस्तै, निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाइनुपर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जुनसुकै सेवामा रहे पनि खुला–आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा बढुवा भएमा निवृत्तिभरण प्राप्तिमा सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विधेयकमा अस्थायी र करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने तथा त्यसमा सफल नभएकालाई उपदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका वा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई अन्तर–प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न तथा स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ ।
समितिले नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेस निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना सङ्गठनका तर्फबाट त्यससम्बन्धी राय सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्