दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको जोड 

वीरगंज । मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा वक्ताहरूले जोड दिनुभएको छ। 

मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले वीरगंजमा आयोजना गरेको “दलित सशक्तिकरण ऐन, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था सुधारबिना समग्र प्रदेशको विकास सम्भव नहुने दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले जातीय भेदभाव, हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै नयाँ संविधान जारी भएयता मात्रै मधेश प्रदेशमा ७ जना दलितको हत्या भएको भन्दै दुख ब्यक्त गर्नुभयो । 

अध्यक्ष विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटनामा रोक लगाउन कानुन निर्माण भए पनि यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको बताउँदै दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्दै छुवाछूत अनुगमन समिति गठन र क्रियाशीलता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको समन्वय आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।  

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु हजराले दलित सशक्तिकरण ऐनमा सकारात्मक प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताउनुभयो ।  

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा खेलकुद मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले सङ्घीयता ठूलो त्याग र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तीन तहका सरकारको कर्तव्य रहेको बताउनुभयो । 

दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य लक्ष्मी परियारले संविधानले दलित समुदायको अधिकारका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।  

कार्यक्रममा पूर्व सहसचिव सन्त बहादुर सुनारले जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता, समितिले गर्ने काम र यसको उपलब्धीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  

दलित सशक्तिकरण ऐनले प्रदेशभरका सबै पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मधेशका १३६ पालिका मध्ये केवल ३६ स्थानीय तहमा मात्र समिति गठन भएको हुँदा बाँकी पालिकामा छिटो समिति गठन गर्नुपर्ने र ती समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छलफलको निचोड थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, छुवाछूत अनुगमन समिति गठन, र दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका निमित्त सचिव चूडामणि फुयाँल, दलित विकास समिति मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठा, मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मञ्जुर अन्सारी लगायतका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।