भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न नेतृत्वमा इमानदारिता चाहिन्छ: मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न नेतृत्व तहबाटै सुरु गरिएको बताउनुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले मङ्गलवार बुटवल उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको सुशासन प्रबद्र्धन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता आवश्यक पर्ने बताउनु भएको हो ।

‘राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन र सुध्रिन जरुरी छ । नियत बेठिक छैन भने व्यूरोक्रायटले पनि साथ दिन्छ । मैले साथ पाइरहेको छु । जुन कार्ययोजना अघि बढाएको छु, त्यसमा मैले पूर्ण साथ सहयोग पाएको छु । उत्साह बढिरहेको छ’उहाँले भन्नुभयो,‘राजनीतिक नेतृत्वमा समस्याहरू छन् । सबै कुरा सच्च्याएर सुधारेर लैजान सकिन्छ । त्यो आँट छ । त्यो आँटका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ ।’ आफु नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न केही गरेर देखाउन खोजेको बताउनु भयो ।‘हामी केही गरेर देखाउन सक्छौँ । बनाउने जिम्मेवारी तपाई हामीको हो । 

जिम्मेवारी बोकेर आएपछि पुरा गर्नुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘यो मुलुक बनाउन बाहिरबाट कोही आउँदैन, जो हामी जिम्मेवारीमा छौँ, उसैले नेतृत्व गरेर राम्रो काम गर्न तर्फ भूमिका बढाउनुपर्छ ।’ नागरिक तहमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी प्रदेश सरकारले सुधारका कामहरू अघि बढाएको बताउनु भयो ।‘सुशासन कायम गर्न आफैबाट सुरुवात गरेको छु । मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि पाउने सुविधा लिने छैन र अरूलाई पनि नदिने गरी निर्णय गरेको छु । 

पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व सभामुखले गाडी तथा सेवा सुविधा फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री पदबाट हटेपछि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको नाममा कुनै सुविधा लिने छैन भनेर निर्णय गरेको छु’उहाँले भन्नुभयो,‘आफूले नियत नराख्ने हो भने सुधारेर जान सकिन्छ ।’ प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तुका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा माथी छलफल सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहिलो निर्णयको रुपमा सुशासन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नु भएको थियो । अहिले सोही कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव सङ्कलन गर्न थालिएको हो ।