विमानस्थलमा बेथिति : अदालतद्वारा अध्ययन कार्यदल गठन 

बाँके । नेपालगन्ज विमानस्थलमा क्यान्टिन, मोटरपार्किङ्ग, सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने सुविधा लगायतमा भइरहेको बेथिति एवं उपभोक्ता हित विपरीतका कार्य विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको दायर रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अध्ययन समिति बनाई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको गरेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले समाधानका उपाय खोज्न अध्ययन कार्यदल गठन गरि कार्यप्रारम्भ भएको मितिले एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश गरेको रिट निवेदक विकास आचार्यले बताउनु भयो ।

मुद्दाको सुनुवाई गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले  रिट निवेदकहरूले उठाएको हवाई सेवाका सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको क्यान्टिन, मोटरपार्किङ्ग लगायतका अन्य समय सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो  ।

 ‘हामीले उठाएका सवालमा अदालतले निकै संवेदनशील ढङ्गबाट सुनुवाई गरेको छ’, अधिवक्ता विकास आचार्यले भन्नुभयो, ‘समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएपछि अदालतले थप सुनुवाई गर्नेछ ।’

अदालतले आदेश गरेको सहायक प्रजिअको संयोजकत्वको अध्ययन समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगन्ज विमानस्थलका प्रमुख वा प्रतिनिधि, पर्यटन कार्यालय बाँकेका प्रमुख वा प्रतिनिधि, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च नेपाल बाँकेका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, वा निजी एयरलाइन्सबाट निजहरूले तोकको प्रतिनिधि सदस्य रहने भनिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका तर्फबाट अधिवक्ता विकास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, बल बहादुर चन्द, बिश्वजित तिवारी समेतले नेपालगन्ज विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय बाँके लगायत विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनी विरुद्ध दिएको रिट उपर उत्प्रेषण, परमादेश समेतमा विभिन्न ६ निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल प्रस्ताव गरेको हो ।