महिला उद्यमशीलताका लागि ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम : मन्त्री भगवती चौधरी  

विराटनगर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बताउनु भएको छ । मन्त्री चौधरीले महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्नका लागि ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो ।

विराटनगरमा आजबाट सुरु भएको महिला उद्यमशीलता प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले महिला उद्यमीका लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने योजना अघि बढिरहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले केही नयाँ कार्यक्रम मार्फत महिलालाई उद्यमी बनाउने योजना ल्याए मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

‘महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने योजना बनाइरहेका छौँ, मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा बिउ पुँजीसहित छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । यसले देशमा महिला उद्यमशीलताको मात्र विकास गर्दैन हजारौँ महिलालाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सफल हुनेछ ।’ महिला आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भन्नु भयो ।

महिला अधिकार, सशक्तीकरणका बारेमा ठूल्ठूला पाँचतारे होटलमा हुने सेमिनार र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमले ग्रासरूटमा रहेका महिलाहरूलाई  नछोएको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहमै गएर महिलाका पिडा सुन्न अनुरोध पनि गर्नुभयो । ‘तारे होटलमा जम्मा गराएर यसो र उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गरेर मात्र उनीहरूको सीप विकाससहित आर्थिक र सामाजिक विकास हुँदैन ’ उहाँले बताउनु भयो । 

हरेक वडामा ५ देखि १० जना छोरीलाई दुई तीन वर्ष सम्म ऋण तिर्न नपर्ने शर्तमा बीउ पुँजीको व्यवस्था गरेर प्याकेजमै सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री चौधरीको योजना छ । त्यसका लागि उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री समेतलाई अवधारणा बुझाइसक्नु भएको छ । चौधरीको योजना आगामी आर्थिक वर्षमा लागू भए एकै पटक देशभर महिलाहरू आर्थिक सशक्तीकरणको अभियानमा जोडिनेछन् ।

‘यो कार्यक्रमले महिलाको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक हुनुहुन्छ ’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रमका लागि कति बजेट विनियोजन हुने र प्रत्येक समूहलाई कति बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै चौधरीले मुलुकको विकास गर्न नीजि क्षेत्र र सरकार दुवै सँगसँगै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रूका लागि आरक्षण सिट सहित निःशुल्क प्रवेश तथा विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।