विद्यालयबाहिर रहेका अधिकांश बालबालिका श्रममा

काठमाडौँ । मकवानपुर, चित्लाङकी मनमाया बलामी (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्नुहुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले किताब कापी किन्न र आफूसहित  परिवारका अरू पाँच सदस्यको खर्च टार्न उहाँ  होटलमा काम गर्नुहुन्छ । होटलमा काम गर्दा उहाँलाई उमेरअनुसारको पारिश्रमिक त हो नि’ भनेर मासिक ५ हजार मात्रै दिइने रहेछ । स्कुलको पढाई सकेर काममा जाने गर्नुभएकी उहाँलाई राती अबेरसम्म होटलमा आउने ग्राहकलाई खान दिने गर्नुपर्छ । खान पुर्‍याउन जाँदा उहाँलाई कतिपय ग्राहकले त जिस्क्याउने, तान्न खोज्ने, नराम्रो शब्द बोल्नेसम्म पनि गर्दा रहेछन् । 

परिवारको मायासँगै पढ्ने उमेरमा मनमायालाई काम गर्नु त छदै छ, होटलमा आउने ग्राहकबाट हुने दुर्व्यवहारले पनि निकै तनाव दिने उहाँ बताउनुहुन्छ “रक्सी पनि लैजानुपर्छ, चुरोट पुर्‍याउन जानुपर्छ । रक्सी लागेका मान्छेले त कसैले तान्न खोज्ने । कसैले बाहिर भेट्न बोलाउने गर्छन् ।” सानै उमेरमा बाध्य भएर काम गर्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

सिन्धुपाल्चोकका धावा तामाङ  (नाम परिवर्तन) अहिले १३ वर्ष मात्रै हुनुभयो । उहाँको  यो कलिलो उमेर बा आमासँग रमाउने खेल्ने, घुम्ने खाने र पढ्ने हुनुपर्ने हो तर धावाले २ कक्षाभन्दा माथि पढ्न पाउनुभएको छैन । मीठो मसिनो खाने घुम्ने रमाउने त परको कुरा धावाले नयाँ लगाउनसम्म पनि  नलगाएको २ वर्ष बितिसक्यो । उहाँ घर तथा भवन निर्माणमा बालुवा बोक्नेदेखि इट्टाको पर्खाल लगाउनेसम्म काममा धावा पोख्त भइसक्नुभएको छ । दिनभरी काम गर्दा  धावाले  पाँच सय रुपैयाँ पाउनुहुने रहेछ ।  बाबु सानैमा बितेपछि भाइबहिनी र आमासँग  गोङ्गबुमा बस्दै आउन भएका धावाको आमा पनि बिहान बेलुका तरकारी बेच्नुहुन्छ । आमाको कमाइले मात्रै खर्च नपुग्ने भएकाले बिहान बेलुकाको छाक टार्न र भाइबहिनी पढाउन धावा ८ वर्षदेखि नै निर्माणका काममा जाने गर्नुभएको हो । 

“आफूले पढ्न पाइन, भाइ र बहिनी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । फि पनि मैले नै तिर्नुपर्छ ।” धावा बाध्यता सुनाउनुहुन्छ । कलम समाएर अक्षरसँग खेल्ने उमेरमा धावाका हात इट्टा र बालुवाले छियाछिया पारेको छ । उमेर सानो भए पनि धावाको जिम्मेवारी भने ठूलो छ । धावा काम गर्ने ठाउँमा ठूला मान्छेले गर्ने सबै काम गर्नुहुन्छ । धावा आमालाई राम्रो आम्दानी हुने काम पाएर दैनिकी चलाउने खर्च पुगे आफू पढ्न चाहनुहुन्छ । 

सरकारी स्कुलमा २ कक्षासम्म पढेर छोड्नुभएका धावा अब पढ्ने समय नआउने बताउनुहुन्छ – “आफूले पढ्न पाइन, भाइबहिनी पढुन्  भन्ने सोच छ ।” धावा बताउनुहुन्छ । उहाँलाई पढ्ने रहर छ तर धावा अब त्यो समय नआउने बताउनुहुन्छ । 

सिन्धुलीका पञ्चमान तामाङ (नाम परिवर्तन) यातायातमा सहचालकका रुपमा काम गर्नुहुन्छ ।  ११ वर्षीया पञ्चमानका बाले सानै हुँदा अर्को बिहे गरे र कान्छी आमालाई लिएर भारततिर जानुभयो । गाउँमा बसेर भोकै हुने अवस्था आएपछि पञ्चमान काठमाडौँ आएको बताउनुहुन्छ । उहाँलाई साहुले मासिक एक हजार तलव र खाना खाजा खुवाउने रहेछ । पञ्चमानले आफू गाडीमा सुत्ने गरेको बताउनुभयो । 

हाम्रो समाजमा उहाँहरूजस्ता थुप्रै बालबालिका अझै पनि धेरै विद्यालयभन्दा बाहिरै छन् । विद्यालय बाहिर रहेका अधिकांश ती बालबालिकाहरू कुनै न कुनै बालश्रममै छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई काममा लगाउन बन्देज गरेको छ तर धेरै बालबालिका अहिले पनि विभिन्न प्रकारका श्रम गर्न बाध्य  छन् । 

लाखौँ बालबालिका यातायात, होटल, निर्माण क्षेत्र, इँटा भट्टा वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा श्रम शोषणको सिकार भइरहेका छन् । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउन पाइँदैन । 

बाल श्रम ऐन २०५६ ले बालबालिकालाई श्रममा लगाएको देखिएमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै  सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर कहाँ ? कसले ? कस्ता कस्ता श्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर  अनुगमन गरी कारबाही गरेका उदाहरण भने भेट्न मुस्किल छ । जसले गर्दा नेपालमा अझै ११ लाख बालबालिका सक्रिय श्रममा लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जुन कूल बालबालिकाको सङ्ख्याको १५ प्रतिशत हो । त्यसमा पनि  जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या  दुई लाखभन्दा बढी छ । 

संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यको प्रतिबद्धता रहेको  छ । बाल श्रम ऐन २०५६, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराध संहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ जस्ता कानुनहरू बनेर लागु भइसक्दा पनि लाखौँ बालबालिका श्रम मै सक्रिय रहनु दुखद पक्ष हो । 

बाल अधिकारकर्मी एवं आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापन मणिराम आचार्य पनि बालबालिका सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन नहुँदा बालश्रम भइरहेको बताउनहुन्छ – “स्थानीय तह बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने हो तर बालबालिका प्राथमिकतामा परेको पाइँदैनन् ।” आचार्य बताउनुहुन्छ । 

कतिपय बालबालिका गरिबीको शिकार भएर पनि श्रममा जान बाध्य छन् । बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा राख्नेहरू कम पैसामा पनि काम लगाउन पाइन्छ भनेर पनि बाल श्रमिकहरू खोज्ने गरेको पनि देखिन्छ । बाल अधिकारका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका आचार्य बालबालिकासम्बन्धी नीति बनाउँदा बालबालिकालाई सहभागी गराउन सके कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ – “अहिलेसम्म सरकारले बालबालिका लक्षित नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो हिसाबले गर्‍यो साँच्चै बालबालिका के चाहन्छन् भन्ने सोचेन । बालबालिकासँग परामर्श लिएर उनीहरूले चाहेजस्तो नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो अब सरकारले ।” उहाँ बालबालिकासहितको सहभागितामा नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ ।  

बाल श्रमिकहरूले शिक्षाको मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि बालबालिका सबै विद्यालयभित्र जानुपर्ने बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानको भनाइ छ । उहाँ स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारसँग कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।  बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाटै सचेतना जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार पाँच वर्षअघि बालश्रममा लाग्ने बालपालिको संस्था १६ लाख थियो भने अहिले घटेर ११ लाख मा  आएको छ । सङ्ख्या घटाउनेभन्दा पनि बालबालिकालाई पूर्ण रुपमा विद्यालयमा पुर्‍याएर बालश्रमको अन्त्य गर्नतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । बालबालिका भोलिका राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरुलाई आज श्रममा लगाएर हैन विद्यालयमा पुर्‍याएर असल नागरिक बनाउनु सरकारको पनि दायित्व हो ।