सरकारी सञ्चारमाध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनता र सरकारबीचमा पुलको काम गर्नुपर्ने बताउँदै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मर्ज गरी थप उत्तरदायी मिडियाको विकास गर्न  सार्वजनिक प्रसारण विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयक सरोकारवालाका साथै, संशोधनकर्ता सांसदहरु तथा विज्ञहरुसँग घनिभूत छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको  शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्ना संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका छन् । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले न्यू मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सबै सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने गरी विधेयकमा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमा कार्यकारी अध्यक्ष र  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिँदा काम गर्ने अधिकारलाई लिएर द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले कार्यकारी अध्यक्षपछि सदस्य सचिवको व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्तुत गर्नुभयो । 

सांसद सुनिता बरालले सार्वजनिक प्रसारण माध्यमको कार्यकारी समिति नभई सञ्चालक समिति राख्नुपर्ने, कार्यकारी अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनुपर्ने  संशोधन प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ४ वर्षअघि ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले अहिलेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणको विविधतालाई समेट्न नसक्ने हुँदा नाम मात्रै परिवर्तन नगरी यस्ता प्रसारण माध्यमको कार्यशैली र कार्यक्षेत्रसमेत परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक प्रसारण माध्यमले राज्यको नेतृत्वमा उत्पादन र वितरणलाई जोड दिएर प्रसारण गर्नुपर्ने,  संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिँदा दरखास्त दिएका विज्ञहरूबिच मतदान गरेर चुनिनुपर्ने सुझाव  दिनुभयो । 

त्यसैगरी संशोधनकर्ता सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयक अपुरो भएकाले पुनर्लेखन गरेर पुन प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 

त्यस्तै  सांसद नारायणी शर्माले रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण माध्यम मात्रै नभई   अनलाइन प्रविधिमा समेत पढ्न हेर्न र सुन्न सकिने भएकाले त्यस अनुकूलको ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भई आएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमाथि सांसदहरु रघुजी पन्त, गगनकुमार थापा, योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरै, महेशकुमार बर्तौला, माधव सापकोटा, प्रेम सुवाल ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र सञ्जयकुमार गौतम गरी  ९ जना सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउनुभएको  छ ।