तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

लगानी गरी लाभ लिन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा रहेको लगानीको अपार सम्भावनाको सदुपयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

file photo

आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन, ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा तेस्रो ज्ञान सम्मेलनको समुद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको जलस्रोत, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेकोले लगानी गरी लाभ लिन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल आर्थिक रुपमा संवृद्ध भए मात्र विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका नेपालीहरूको पनि शिर ठाडो हुने भएकोले नेपालको सम्वृद्धिमा योगदान गर्न आवश्यक रहेकोमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिनुभयो ।

नेपाललाई सुशासन, विकास र सम्वृद्धिको क्षेत्रमा अघि बढाउन गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालका विकासका सम्भावनाहरू उजागर गर्न तथा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपाल र नेपालीले गैर आवासीय नेपालीहरूप्रति धैरै आशा गरेकोले हामीले कमाएको पूँजी नेपालमा लगानी गरी नेपालको विकासमा योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले लामो प्रयासपछि गैर आवासीय नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न थालेको उल्लेख गर्दै गैर आवासीय नेपालीलाई आफ्नो जन्मभूमिको माटो बेचेर विदेशमा रकम नलैजान आग्रह गर्नुभयो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डा.बद्री केसीले लामो समयदेखिका विभिन्न कामहरू हालै कार्यान्वयनमा गएको बताउनुहुँदै अब सङ्घको ध्यान देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउने काममा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

उहाँले इराक लगायतका केही मुलुकमा गएका नेपाली कामदारहरू राहदानीको अभावमा लामो समयदेखि स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै उनीहरुलाई राहदानी दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सङ्घको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन ४ दिनसम्म चलेर नयाँ कार्यसमिति छनौट गरी कार्तिक ३ गते समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

मङ्गलवार र बुधवार तेस्रो ज्ञान सम्मेलनको आयोजना गरी नेपालको विकास, लगानी तथा प्रविधि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्ष नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button