महिला तथा सामाजिक मामिला समिति : बाल सुधार गृहमा भएका तोडफोडबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल

काठमाडौँ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बाल सुधार गृहहरूमा भएको तोडफोड र झडपका विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले बाल सुधार गृहको सुधार र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बाल सुधार गृहको सुधारका लागि १८ वर्ष उमेर पुगेका र कुलतमा फसेकाहरूलाई अन्य बालबालिका भन्दा अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री आचार्यले बाल सुधार गृहमा शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रभावकारी प्रबन्ध, काउन्सिलिङ, सुरक्षा र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरेर सुधारमा लाग्नु पर्ने औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बाल सुधार गृहमा सुरक्षाका लागि कानुनी जटिलता रहेको भन्दै अवस्था थप बिग्रन नदिन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले देशभरका बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका रहेको, १८ वर्ष पुगेकाहरू पनि एउटै बाल सुधार केन्द्रमा रहँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो ।

समितिका सांसदहरुले बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका राख्न नहुने, उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, १८ वर्षमाथिका र कुलतमा फसेका बालबालिकालाई अलग्गै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भक्तपुर, कास्की, मोरङ, बाँके, डोटी, पर्सा, मकवानपुर र रुपन्देही गरेर देशभर ८ वटा बाल सुधार गृह रहेका छन् । ती सबै बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा धेरै सङ्ख्यामा बालबालिका रहेको बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशभर रहेका बाल सुधार गृहको क्षता ५०५ जनाको भए पनि एक हजार एक सय ४३ जना बालबालिका बाल सुधार गृहमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा १८ वर्ष माथिका ४ सय ४० जना रहेका छन् । देशभर रहेका बाल सुधार गृहमध्ये ४ वटा सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने ४ वटा गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।