गण्डक नहरका सबै पुल जीर्ण,दुर्घटनाको उच्च जोखिम

नवलपरासी । २०१६ सालमा नेपाल भारतबीच  गण्डक सम्झौता भई करिब १० वर्षको अवधिमा गण्डक नहर निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सम्झौता अनुरुप भारतले नेपालतर्फको भू-भागमा पुल,पुलेसा र कल्भर्टहरू निर्माण गरेको थियो । करिब ५० बर्ष अघि बनेका यी संरचना यतिखेर भने जीर्ण अवस्थामा छन् ।

भारतीय भूमि सिँचाइका लागि नवलपरासीबाट लगिएको गण्डक नहरमा बनेको प्रतापपुर क्षेत्रका अधिकांश पुल जीर्ण अवस्थामा छन् भने नहरमाथि निर्माण भएका पुल,पुलेसा तथा कल्भर्टकाे अवस्बाथा पनि दयनीय छ ।

पुल पुलेसा र कल्भर्ट लगायतका संरचना निर्माण भएको ५० वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दासमेत पुननिर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएको छैन।  गण्डक सम्झौता अनुसार निर्माण भएका यी संरचनाको मर्मतसम्भार गर्ने काम भारतको हो । भारतसरकारले संझौता अनुसार संरचनाको मर्मतसम्हार नगरिदिंदा यत्तिखेर जुन सुकै अवस्थामा पनि दुर्घटना निम्तिन सक्ने अवस्था छ ।

मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको भनाई छ ।

 नवलपरासीको त्रिवेणीबाट निस्किएर रानी नगर, महलवारी, प्रतापपुर, गुठी सूर्यपुरा, गुठीप्रसौनी, ठूलो खैरेटहवा, बैदौली हुँदै नेपालको १९ किलोमिटरको भू-भाग पार गरी पानी भारत पुग्ने गर्छ।  गण्डक नहरले नवलपरासीको पूर्वी–दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको प्रतापपुर र सुस्तागाँउपालिकालाई विभाजित गरेको छ। कुनै कारणवश यो पुल भाँचिएको खण्डमा प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाको सहज सम्पर्क  सम्बन्धविच्छेद हुनेछ। 

गण्डक ब्यारेजबाट भारत र नेपालका लागि दुईवटा नहरहरू रहेका छन् । भारतीय नहर र यहाँ निर्मित संरचना हेर्ने गरि त्रिवेणी पारी भारतको वाल्मीकि नगरमा यसको मुख्य कार्यालय रहेको छ भने नेपाली नहर हेर्ने गरि गण्डक सिचाई कार्यालय प्रतापपुर गाउँपालिका २ सेमरीमा अर्काे कार्यालय रहेको छ ।

तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण समशेर र भारत सरकारका तर्फबाट भगवान् सहायले हस्ताक्षर गरेको जानकारहरू बताउँछन् । गण्डक सम्झौताका विषयमा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकहरूले समेत यसको पुष्टि गर्दछ। गण्डक नहर लगेबापत विद्युत शक्ति विकासदेखि दुबै देशको समान हित हुने गरी सम्झौता गरिएपनी पछिल्लो समय भारत सरकारले यसतर्फ कुनै चासो नदिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादव बताउनु हुन्छ ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी पुल मर्मत गर्न लगाउनुपर्ने प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश यादवले बताउनुभयो। पश्चिम गण्डक नहरमाथि भारतीय पक्षका रानी नगर, कुडिया, महलवारी, बेलाटारी, सूर्यपुरा, बैदौली, झुलनीपुरलगायतका स्थानमा साना–ठूला गरी आठ स्थानमा पुल रहेका छन्। नेपाली र भारतीय नहर गरि ठुला साना कल्भर्ट तथा पुलको सङ्ख्या १७ वटा रहेका छन् भने १५ वटा साईफन निर्माण भएको भु-आर्जन कार्यालय वाल्मिकी नगरका सम्पर्क अधिकृत अमित खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

जसमध्ये अधिकांश पुल र कल्भर्टहरू पूर्ण रुपमा जीर्ण भएका छन् । तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएका पुलहरूबाट अहिले एकतर्फी रुपमा मात्र सवारी आउजाउ हुने गर्दछ । जीर्ण संरचना मर्मतका लागि सम्बन्धित विभागमा बजेट मागका लागि पत्राचार गरिए पनि भारत सरकारले यस तर्फ कुनै चासो नदेखाउँदा पुलहरू कतिखेर भत्किने हुन ठेगान नभएकाे खड्काको भनाई छ ।

यता नेपाली नहरमा बनेका संरचनाहरू पनि जीर्ण बनेका छन् । पुराना संरचना जीर्ण हुँदा नेपाली नहरमा समेत १५ वटा नयाँ पुलको सङ्ख्या थप्नु पर्ने अवस्था रहेको गण्डक सिचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रनभिर शाह बताउनु हुन्छ ।

पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले यसको मर्मतका लागि दुई प्याकेजमा काम गर्ने गरि सरकारसँग बजेट माग गरिएको उहाँको भनाई छ । प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारत दुवैतर्फका पदाधिकारीबीच यो विषयमा कुरा उठ्ने गरे पनि भारत सरकारले मर्मत सम्भार सुरु नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल बताउनु हुन्छ ।