न्यून आर्थिक वृद्धिदर भएका प्रदेशमा विकास बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा तहगत व्यवस्थापिका तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र योजना आयोगसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले समावेशी र सम न्यायिक विकासका दृष्टिकोणबाट भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा विकास बजेटको व्यवस्था गरिएको  जानकारी दिनुभयो । 

अझै पनि मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा न्यून आर्थिक वृद्धिदर रहेको भन्दै उपाध्यक्ष भट्टले संघ प्रदेश र स्थानीय तहले नै ती प्रदेशहरूमा विकास बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले स्थानीय तहहरूको मानव विकास सूचकाङ्क समयमा नआउँदा राजस्व बाँडफाँडमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकार स्थानीय र संघीय सरकारको समन्वयविना सफल नहुने भन्दै कतिपय सन्दर्भमा तीन तहबीच समन्वयन गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरु कमला पन्त, सम्झना देवकोटा, वासुदेव घिमिरे, घनश्याम रिजाल, जगत तिमल्सिना लगायतले एउटा प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष एउटै मात्र महत्वपूर्ण विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यो पूरा भएपछि मात्रै अरू आयोजनाहरू थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसदहरुले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने भनी  गरेको निर्णय आपत्तिजनक भएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो । 

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सन्तुलित विकास अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै अहिले सरकारले ल्याएको बजेट सम न्यायिक सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनुभयो ।