जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगलाई थाहै नदिई बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सरकारले बजेट वक्तव्यको अनुसूचीबाट तलमाथि गर्न नसक्ने बताउनुहुँदै खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले यसबारे छिटो निर्णय पुनः विचार नभए साउन १ गतदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलको नियमन लगायतका सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने अवगत पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले पछिल्ला निर्वाचनबाट सरकारले विनियोजन गरेको निर्वाचन बजेटबाट रु छ अर्ब रकम फिर्ता गरेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बापतको रु दुई करोड रकम घटाउन सक्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख अयुक्त थपलियाले हरेक तहका निर्वाचनको मिति कानुनमै निर्धारण गरी निर्वाचनसम्बन्धी सात कानुनलाई एकीकृत गरी निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधनको तर्जुमा र विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा थप पहल लिन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीको पनि मतदानको अधिकार प्रयोगका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि विदेशबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कूटनीतिक नियोगका माध्यमबाट आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

स्वदेशभित्रै पनि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जान नसक्ने मतदाताका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने सन्दर्भमा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन नहुने र जिल्ला निर्वाचन खारेजीको प्रस्ताव लगायत विषयमा समिति गम्भीर भएको निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री तथा थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले ती विषयमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले खर्च कटौतीका अन्य शीर्षकमा ध्यान दिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको संरचना यथावत् राखिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाए बापत तोकिएका जरिवाना रकम मिनाहाका लागि सरकारबाट निर्णय भए पनि आयोगबाट छिटो फिर्ता हुनुपर्ने, मतदान केन्द्र सबै मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्ने, फर्जी मत कम गराउने, दोहोरो नामावली हटाउने, बदर मत घटाउने र विद्युतीय मतदान प्रणालीको आरम्भ आदि विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।