राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्छ : प्रधानमन्त्री  

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयलाई कानुनी रूपले र राज्यका तर्फबाट अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

राष्ट्रियसभाका आज प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयहरूमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तर्फबाट संविधान, कानुन र सचेत प्रयत्नको निरन्तर प्रयास र मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने प्रक्रियाको संयोजनबाट समाधान हुने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासले गति लिँदै जाँदा समाजमा रहेका विभेद र उत्पीडनको पनि अन्त्य हुँदै जाने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजोको क्रान्ति र आन्दोलनका समयमा उठाइएका विषय नै सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकाले यसमा आफ्नो कुनै विमति नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले दलितका हक अधिकारलाई कानुनी रुपमा नै सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको र यी विषयहरू सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणकै अर्को पाटो भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रियसभाका प्रस्तुत गर्नुभएको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्व सहमतिले स्वीकृत गरेको छ । 

सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव आज सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुनारले संविधान र कानुनले छुवाछुत, उत्पीडन र जातीय विभेदलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था गरेपनि यसमा कुनै कमी नआएकाले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो । 

सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले संविधान र कानुनले अपराध मानेको जातका आधारमा हुने विभेद र उत्पीडन संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

यसअघि, शून्य समयमा सांसदहरुले मानव तस्करी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति, पोखराको फेवातालको अतिक्रमण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नागरिकसम्म पुग्न नसकेको विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले सुकुम्बासी समस्या र नागरिकतासम्बन्धी समस्या, मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रहरीले युवाको मुख किन थुन्नुका कारण, जातीय विभेद लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   

बैठकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । 

यस्तै, बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्याललाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । 

यसअघि, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

बैठकले संविधानसभा सदस्य गणेशप्रसाद विमलीको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । 

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक चैत १२ गते आइतबार दिउसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।