अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई संसदीय विशेष समितिले बुझायो प्रतिवेदन (प्रतिवेदनसहित)
काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले ९९ बुँदे सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिवेदन संसद्को सम्पत्ति भएको र यसको गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनले सिङ्गो संसदीय व्यवस्थालाई बलियो, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने भन्दै यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसद्ले बारम्बार खोजी गरिरहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संसद्बाट एकमतले पास भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धित निकायले तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी र दायित्व रहने बताउनुभयो ।
समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सबै पक्ष र निकायसँग गहन छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले संघ र प्रदेशका मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या कटौती गर्न, संघीय तहका विभाग र सङ्घमा रहेका कर्मचारीको सङ्ख्या आधा कटौती गर्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, सेवाग्राहीको भिड हुने स्थानमा अनुगमन र निगरानी बढाउन, प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीयता अनुरुप बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशको उमेर, योग्यता, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र मर्यादामा एकरूपता कायम गर्ने लगायतका ९९ बुँदा समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको २०७९ जेठ २० गतेको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य रहनुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाले समितिलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक संरचना लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिएको थियो ।
हेर्नुहोस प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्