ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समितिको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले देशैभर ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

समितिको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन उप समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गदै सांसदहरुले ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेका सवारी सधानहरू दिनानुदिन जीर्ण हुँदै गएका र अनावश्यक रुपमा धेरै ठाउँ ओगट्ने अवस्था भएकाले यसको व्यवस्थापनको निकास खोज्नै पर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले आफ्नो सवारीसाधन लैजान इच्छुक सवारी धनीलाई एक पटकका लागि कर र जरिवानामा विशेष छुट दिएर भएपनि लैजान प्रोत्साहित गर्न सकिने वा लिलामीका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गरी लिलाम गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो । 

सांसदहरुले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने भन्दा जाँच स्थलमै दण्ड जरिवाना र सचेतना कक्षको व्यवस्था गरेर नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालक र सवारी धनीको आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन सके यसले धेरै समस्याको समाधान गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । 

बैठकमा यसरी धारणा राख्ने सांसदहरूमा कमला पन्त, नन्दा चपाई, गङ्गाकुमारी बेलवासे, भुवनबहादुर सुनार, नारायण दाहाल, महेशकुमार महरा लगायत रहनुभएको थियो । 

समितिको आजको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद बामदेव गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो । 

ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परी नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनको सङ्ख्या देशैभर ३ हजार ४ सय ८३ रहेको छ । यसमध्ये १ हजार ९ सय ८० सवारीसाधन काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् भने देशका सातै प्रदेशमा गरी १ हजार ५ सय ३ सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । 

नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनमा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या मोटरसाइकलको रहेको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा १ हजार ५ सय ४३ मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् भने देशैभर अन्य ठाउँमा १ हजार ४ सय ६७ मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । ती सवारीसाधन राख्दा करिब २८ बिगाहा क्षेत्रफल ओगटेको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया जारी राख्ने भएकाले यो सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै जाने भएकाले समस्याको रुपमा रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।