वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम जारी छ । 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई हेरेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने नेपाल सरकारको नीति भएको बताउनुभयो । 

मन्त्री खड्काले सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने भावना अनुसार अमेरिकी स्टेट पाटर्नरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुहुँदै नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने गरी कुनै रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा सरकार अडिग रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अनुगमन गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका विषयमा भारतसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो । 

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणा सरकारले छोड्न नसक्ने भन्दै यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिसकिएको बताउनुभयो । 

मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाहरूको पुनर्स्थापना लागि योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको भन्नुहुँदै भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि क्षेत्रको संरक्षण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित बस्तीका लागि आवश्यक मापदण्ड सहितको व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  

खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक घर एक धारा अवधारणाको कार्यान्वयन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तका लागि एम आइ एस प्रविधि निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले देशभरिकै खानेपानी र सरसफाइ पहिचान गरी दीर्घकालीन कार्य योजना बनाउन तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा १८ सय किलोमिटर सडक वार्षिक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य भएकोमा ६ सय किलोमिटर सम्पन्न भएको बताउनुभयो । 

उहाँले विगतदेखि सञ्चालन भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको भन्नुहुँदै प्रदेशले विकास गर्ने पूर्वाधारको पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।