पिछडा वर्गका माग सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन

जनकपुरधाम । पिछडा वर्ग महासङ्घ नेपालले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

महासङ्घले आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश सरकारको चैत्र २० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट “पिछडा वर्ग पहिचान तथा उत्थान उच्च स्तरीय सुझाव समिति” बनाएकोमा प्रदेश सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दै आफूहरूको ९ बुँदे मागको शीघ्र सम्बोधनका लागि माग पनि गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका ४२ जातिको समस्या समाधानका लागि शीघ्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन हुने आशा रहेको बताउनुभयो ।

पिछडा वर्ग महासङ्घले पिछडा वर्गका सबै जातिहरू सूचिकृत हुनुपर्ने, पिछडा विकास समिति गठन हुनुपर्ने, ६० वर्ष पुरा भएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने, मगही भाषाको संरक्षणका लागि मगही भाषा विकास बोर्ड स्थापना हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

पिछडा सङ्ग्रहालयको निर्माण, कृषि उद्योग बैङ्कको स्थापना गरेर ३ प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, होमियो प्याथिक अस्पताल प्रत्येक जिल्लामा स्थापना हुनुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासन तथा निजामतीतर्फ कर्मचारीको भर्ना गर्दा पिछडा वर्गलाई ५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्र दिएपछि उच्च स्तरीय समिति गठन भएको जनाएको छ ।

पिछडा वर्ग महासङ्घका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष शम्भु ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत प्रसाद महतोले आफूहरूको मागको सम्बोधन नभएको खण्डमा कडा आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।