भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितको आफ्नै जिल्लामा पुनर्वास र तत्काल राहत व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरुले बाढीपीडितको सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास र चाडपर्व अनुकूल राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनको समीक्षा गरी बाढीबाट विस्थापितको आफ्नै जिल्लाभित्र सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

पुनर्वास र पुनर्निर्माणअघि त्यस क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न भूगर्भविद् , इन्जिनियर तथा भौगोलिक विज्ञको अध्ययन आवश्यक रहेका पनि सांसदहरुले औँल्याउनुभयो ।

यस्तै सांसदहरुले बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्त्येष्टि तथा मृतकका परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन छिटो कानुनी व्यवस्था अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूले सीमापार सूचना आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राष्ट्रसँग सहकार्यको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले भविष्यमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्नु र मानवीय क्षति कम गर्न बाढीको जोखिमयुक्त तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाउन नदिने गरी कानुनी सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव समेत दिनुभयो ।