विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ I परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुँदै ‘नियम पालना गर्ने’ अवस्थाबाट ‘नियम निर्माण गर्ने’ भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा न्युयोर्कमा आयोजित मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाजलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करद्वारा आयोजित उक्त बैठकमा ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको थियो।

“सशक्तीकरणको अर्थ ग्लोबल साउथ केवल नियम पालना गर्ने अवस्थामा सीमित नरही नियम निर्माण गर्ने भूमिकामा रूपान्तरण हुनु हो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हामीले अरूले तयार गरेको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभई आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने नियम निर्माण, संस्था सञ्चालन र नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।”

नेपाल समूह–७७, चीन र असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्यका रूपमा विकासशील विश्वको ऐक्यबद्धताप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वीय दर्शनको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को अवधारणाले मानवजातिको साझा भविष्यलाई प्रतिविम्बित गर्ने बताउनुभयो। “विश्वको आधा जनसङ्ख्या निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत रहँदासम्म विश्वव्यापी समृद्धि सम्भव छैन,” उहाँले थप्नुभयो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको तत्काल लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। “संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचना सन् १९४५ को शक्ति समीकरणमा आधारित नभई आजको विश्वको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो।

विकासशील मुलुकहरू असमान ऋणको भारमा परेकाले वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र समतामूलक पहुँच आवश्यक रहेकोमा मन्त्री खनालले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै, विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) केन्द्रित खुला, निष्पक्ष तथा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम समानताको प्रमुख आधारका रूपमा सुदृढ गर्न निरन्तर समर्थन गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै उहाँले ‘यूएन–८०’ पहललाई संस्थागत विखण्डन न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। “संस्थागत सुधारले विकास र जलवायुका स्तम्भलाई कमजोर पार्नु हुँदैन; बरु तिनलाई निर्णायक रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

बहुपक्षीयतामा देखिने विभाजनको सबैभन्दा गहिरो असर कमजोर तथा संवेदनशील मुलुकहरूले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले शक्ति राजनीति र दबाबको सट्टा संवाद, प्रविधि साझेदारी र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

“ग्लोबल साउथलाई सशक्त बनाउनु भनेको बहुपक्षीयतालाई नै पुनर्जीवित गर्नु हो,” उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, “साहस, साझा सङ्कल्प र प्रामाणिक सामूहिक आवाजका साथ हामी सबैका लागि न्यायपूर्ण र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न काँधमा काँध मिलाएर अघि बढौँ” । रासस