हिसाब मिलान नहुँदा रौतहटका १२ पालिकाको बजेट निकासा रोक्का

रौतहट। गत आर्थिक वर्षको वित्तीय हिसाब मिलान हुन नसक्दा रौतहटका १२ स्थानीय तहको खाता सञ्चालन तथा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता निकासा प्रभावित भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का अनुसार गत आर्थिक वर्षको खर्च विवरण नमिलेको, खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता नभएको तथा विगतको वित्तीय विवरण मिलान हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र अनुदान निकासा रोकिएको हो।

रौतहटमा रहेका १८ स्थानीय तहमध्ये गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा र वृन्दावन नगरपालिका गरी ६ वटा पालिकाको मात्र वित्तीय हिसाब मिलान भएको कोलेनिकाले जनाएको छ। बाँकी १२ स्थानीय तहको हिसाब मिलान पूरा नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको वित्तीय कारोबारमा समस्या देखिएको छ।

वित्तीय हिसाब मिलान नहुँदा स्थानीय तहका नियमित आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। विशेष गरी कर्मचारीको तलबभत्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा अन्य भुक्तानी प्रक्रिया रोकिने जोखिम बढेको छ। दसैँ-तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा देखिएको यस्तो समस्याले स्थानीय तहको नियमित सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढाएको छ।

यसैबीच, गढीमाई नगरपालिकामा करिब चार करोड र गरुडा नगरपालिकामा करिब छ करोड रुपैयाँ बराबरको सशर्त अनुदान खर्च नभई बाँकी रहेको कोलेनिकाले जनाएको छ। सशर्त अनुदान तोकिएको प्रयोजनमा खर्च हुन नसकेमा सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ती पालिकाले बाँकी रकमको स्रोतगत विवरण, खर्चको अवस्था र फिर्ता गरिएको रकमबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

स्थानीय तहको वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिताका लागि कुन शीर्षकमा कति रकम प्राप्त भयो, कति खर्च भयो, कति बाँकी रह्यो र बाँकी रकममध्ये कति फिर्ता भयो भन्ने स्रोतगत विवरण स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ।

यसै समयमा गरुडा नगरपालिकाका लेखापाल कुमार ठाकुरको सरुवाको विषयसमेत चर्चामा आएको छ। यद्यपि लेखापालको सरुवा र वित्तीय हिसाब मिलानमा देखिएको समस्याबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि भइसकेको छैन। सम्बन्धित निकायले पनि यी विषयबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त अनुदान, भएको खर्च, फिर्ता गरिएको रकम तथा बाँकी दायित्वको स्रोतगत विवरण यथाशीघ्र स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। पालिकाहरूले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै हिसाब मिलानको वास्तविक अवस्था र निकासा रोकिनुको कारण थप प्रष्ट हुनेछ।