भोटेकोशी बाढी : जलवायु न्यायको कसीमा नेपालको दाबी
काठमाडौँ । नेपालमा यही भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको भीषण तथा आकस्मिक बाढीबाट अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै पानी, गेग्रान र ठूला ढुङ्गासहितको शक्तिशाली बाढी बगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा नेपाल र चीनका साझेदार संस्थाका वैज्ञानिकले यो बाढी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिउँ–चट्टानको हिमपहिरो (आइस–रक एभालान्च) का कारण भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएका थिए । यसमा थप अनुसन्धान जारी छ ।
भिडियो फुटेज तथा प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठूलो परिमाणमा हिउँ र चट्टानको गेग्रान भोटेकोशी नदीको सहायक नदी ल्हेन्दे खोलामा खसेको थियो ।
भोटेकोशी बाढीको विपद्मा परी हालसम्म करिब पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेका भने त्यसमा ३५ देशका करिब ६०० जना विदेशी नागरिक छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट शनिबारसम्म एक हजार ३४४ वटा शव बरामद गरिएका छन् ।
यस विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी, ४८ सरकारी कार्यालय प्रभावित भएका, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटर चल्ने पुल तथा ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, करिब एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना तथा दुई वटा प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको छ । उक्त मूल्याङ्कनअनुसार ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको छ ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार आर्थिक हानि तथा नोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान छ । गैर–आर्थिक हानि तथा नोक्सानीको अझै गणना हुन बाँकी छ, तर यो आर्थिक हानिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने अनुमान छ ।
जलवायुका असरले हिमालमा परिवर्तनको क्रम तीव्र
वैज्ञानिकहरूले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिउँको अवस्था, पर्माफ्रस्ट (स्थायी रूपमा जमेको भू–सतह) तथा हिमाली भिरालो भूभागमा परिवर्तन भइरहेको बताएका छन् ।
इसिमोडका वरिष्ठ ‘क्रायोस्फियर विशेषज्ञ’ (हिमनदी, हिउँको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हिमताल फुट्ने जस्ता जोखिमको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक) मोहम्मद फारुक आजमले क्रायोस्फियरसँग सम्बन्धित जोखिमको बढ्दो आवृत्ति पहिलेभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको बताउनुभएको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसिज)ले नेपालको विपद्प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बढ्दो जलवायु सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । टिमोर–लेस्तेको डिलीमा हालै आयोजित एलडिसिजको मन्त्रिस्तरीय बैठकले अनुकूलन तथा हानि र क्षति सम्बोधन, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यमा अझै महत्वपूर्ण खाडलहरू रहेको जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले उक्त बैठकमा बिहीबार भोटेकोशी बाढी विपद्बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि प्रभाव भने सबैभन्दा बढी भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
“हाम्रो जनताले यस्तो सङ्कटको असहनीय मूल्य चुकाइरहेका छन् । यही नै जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको गहिरो अन्याय हो । त्यसैले नेपाल जलवायु न्यायका लागि एलडिसिज समूहलाई एकताबद्ध र स्पष्ट आवाजका साथ उभिन आह्वान गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोष पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका देशहरूका लागि पहुँचयोग्य र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । “भोटेकोशी विपद्लाई द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गरिनुपर्छ, जसले उक्त कोषले कसरी छिटो, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।
हानिनोक्सानी कोषमा २.८ अर्ब डलरका वित्तीय अनुरोध
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले कोप–३१ ले हानि तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोष (एफआरएलडी) को प्रारम्भिक चरणअन्तर्गतको ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन व्यवस्था’ (बिआइएम) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उपलब्ध स्रोतमा वृद्धि गरी मागअनुरूप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट र बलियो सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बिआइएमअन्तर्गत कोषमा हाल कुल ३४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय स्रोत रहेको छ । तर उपलब्ध स्रोतको तुलनामा माग निकै बढी छ । हाल ११९ देशले कुल २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १७६ वटा वित्तीय सहयोगका अनुरोध पेश गरेका छन् । तीमध्ये ४१ वटा नेपालसहित अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी)ले मात्र ७२ वटा अनुरोध पेश गरेका छन्, जसको कुल रकम एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी रहेको सहसचिव डा ढकालले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी भएको र हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्नुपरेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालले विश्वलाई लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको बारेमा वकालत गरिरहेको भएपनि विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ । हिउँ चट्टान किन खस्यो रु यति धेरै पानी कसरी आयो रु भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनै पर्छ ।”
बढ्दो तापक्रमका कारण भोटेकोशी विपत्ति
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शङ्का नभएको तथा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान भएको र विपद्प्रतिको कार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य अतिकम विकसित मुलुक तथा हिमाली देशहरूको अस्तित्व र विकासको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । यसमा दशौँ वर्षदेखि जीवाश्म इन्धनमा आधारित आर्थिक वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएका र कार्य गर्न सबैभन्दा बढी क्षमता भएका देशहरूले विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।
जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने धनी र विकसित राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई उचित सम्बोधन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“हानि तथा नोक्सानीलगायत जलवायु वित्तसम्बन्धी कोषले जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि तत्काल रुपमा केही राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबाट हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको र त्यसैको कारणबाट अहिले भएको भोटेकोशी बाढीबाट जे–जति क्षति भयो, त्यो जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वलाई हामीले प्रष्ट तथ्याङ्क प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हामीसँग छ । त्यसको आधारमा विनाशर्त अनुदान सहयोगको पैरवी गर्नुपर्छ ।”
अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले सहभागिता जनाई जलवायु न्यायका लागि वकालत गर्ने विषयका सन्दर्भमा उहाँले उच्चस्तरीय सहभागिताले दबाब सिर्जना गर्ने विषय प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
“हिमाली क्षेत्रमा देखिएको यस्तो सङ्कट जलवायु परिवर्तनका कारणबाट भएको हो भन्ने हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन् । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भएको त्यो प्रष्ट छ । हिमालमा १.८ डिग्री तापक्रम वृद्धि भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तापक्रम वृद्धिका कारणले गर्दा त्यो ‘ग्लेसियर मेल्टिङ’ भएको र ग्लेसियरसँगै ‘रक फल’ भई ‘ल्यान्डसलाइट’ भएको देखिन्छ । तसर्थ तापक्रम वृद्धिले यो विपद् भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।”
जलवायु वित्तसम्बन्धी कोषबाट यस्ता घटनाका लागि सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र निकाय नै सक्रिय हुनुपर्ने र यस्ता कोषका प्रक्रियालाई सरलीकरण र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जलवायु विज्ञ डा रेग्मीले जोड दिनुभयो ।
रासस
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्