कारागार तथा प्रहरी हिरासतको अवस्था सुधारमा गम्भीर बन्न सांसदहरूको माग
काठमाडौँ । सांसदहरुले कारागार तथा प्रहरी हिरासतको अवस्था सुधार, कैदी बन्दीमाथिको विभेद, हिरासतभित्र हुने मृत्यु तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा अत्यधिक बढी पाँच गुणासम्म कैदीबन्दी राखेर सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राख्दा धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको, हिरासतभित्र आर्थिक अवस्था र हैसियतका आधारमा विभेद हुने गरेको, सामान्य कैदी बन्दीले नापेर सुत्ने ठाउँ पाउने गरेको, कतिका लागि हिरासत र कारागार नै मृत्युशय्या बन्दै गइरहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरूले कारागारलाई केवल सजाय दिने स्थान नभई सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धान प्रणालीलाई परम्परागतबाट आधुनिक शैलीमा लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
हिरासतको अवस्था दयनीय रहेको स्वीकार गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले भेन्टिलेसन हटाउने तथा उजुरी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा कारागार व्यवस्थापन विभागले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको बेला फरार भएका साढे १४ हजार कैदीबन्दी मध्ये अझै चार हजार कैदीबन्दी फरार रहेको जानकारी गराएको छ ।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले प्रहरी हिरासतमा कुनै पनि कारणले एक जनाको पनि मृत्यु हुन नहुने बताउँदै राज्य कारागार सुधारको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले फरार प्रतिवादी पक्राउ गरियो भने कारागारले धान्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै कारागार र बाल सुधार गृहको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन गर्न समिति अन्तर्गत उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्