निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार, निर्माण व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्न पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेकाले ढुक्क भएर काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्याबारेको छलफलमा मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन ऐन कानुन अनुसार हुने र निर्माण व्यवसायीको समस्या सरकारले बुझेको बताउनुभयो ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको काममा ढिलासुस्ती नगर्न र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दै खरिद सम्झौताको मापदण्ड अनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको र समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिले विकास ढिलो मात्र नभई महँगो हुँदै गएको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताका कारण बिचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै छलफलका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वको युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन र म्याद थपको उचित व्यवस्था नहुँदा धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनिरहेको र असार मसान्तसम्म म्याद सकिने धेरै ठेक्काहरू रहेको तर मूल्य समायोजन नभई काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि छलफलमा जानकारी गराउनुभयो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा विकासोन्मुख देशहरूभन्दा पनि पछाडि रहेको स्वीकार गर्दै सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सडक सुरक्षा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले गर्दा पुल तथा सडकहरू अलपत्र परेको र त्यसको असर जनताले भोग्नुपरेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेसामा इमानदार हुन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै सांसदहरुले नेपालको सडक पूर्वाधारमा आयातित सामग्रीको सट्टा स्थानीय ढुङ्गा–माटो र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने, कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हुनुपर्ने, बजेट अभावका कारण आयोजनाका कामहरू रोकिन नहुने र निर्माण व्यवसायीले पनि आफूले लिएको ठेक्का इमान्दारीपूर्वक समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र निर्माण व्यवसायीले पनि काम छिटो र गुणस्तरीय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्