सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सकारात्मक छः विज्ञ

काठमाडौँ I सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मङ्गलवार १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गरेका राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटिएको छ । 

मस्यौदामा सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट यही वैशाख १० गतेभित्र राय एवं सुझाव माग गरिएको छ ।

ती प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने  छ  र कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्ने भनिएको छ । 

यसरी संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरू समेटेर उनीहरूका सुझाव समेत लिने र कार्यान्वयनमा जाने गरी आएको सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा निकै सकारात्मक रहेको बताउनुु हुन्छ, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल । उहाँभन्नुहुन्छ “पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता बाहिर ल्याउने र प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र सुझाव समेत समेटेर अन्तिम रूप भनेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सबैको साझा दस्ताबेजका रुपमा मन्त्रिपरिषद्बाट नै अनुमोदन गरेर अगाडी बढाउन खोजिएकाले यसले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको परिपार्टीलाई पनि सुनिश्चित गर्छ । ” विभिन्न क्षेत्रमा सुशासन सँग जोडिएको भ्रष्टाचार निवारण लगायतका प्रतिबद्धता पत्रमा फोकस गरिएको विषयले थिति बसाल्ने कुरालाई मूर्त रूप दिने गरी कृषि ,आइटीमा आधारित उद्योग, पर्यटन ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई जसरी अगाडी बढाउने भनिएको छ ती सकारात्मक रहेको विज्ञ डा खनालको भनाई छ ।  

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

यस्तै सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त प्रतिबद्धतामा रहेका छन् ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक सय अर्ब डलरनजिक पुर्‍याइने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी आएको प्रतिबद्धता सकारात्मक भएपनि कतिपय विषयहरूमा राखिएका लक्ष्य निक्कै महत्त्वाकाङ्क्षी र चुनौतीपूर्ण पनि रहेको अर्थशास्त्री डा. खनाल बताउनुहुन्छ ।  “जुन पाँच वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रोडम्याप सहित अगाडी सरिएको विषय सम्भव भएपनि प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक सय अर्ब डलरनजिक पु¥याइने जस्ता केही महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पुरा गर्न भने झण्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर नभई सम्भव नदेखिने उहाँ बताउनुुुहुन्छ । 

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्ने, राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने पनि राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा भनिएको छ ।