प्रतिनिधिसभा बैठक : वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रस्ताव 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक‍-२०८२ प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक–२०८२ प्रस्ताव गर्नुहुँदै मुलुकका समग्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी दिगो पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकास गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विकास परियोजना पहिचान, प्राथमिकिरण, दीर्घकालीन लगानी सुरक्षित गर्न र नीजि क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्दै विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनका लागि चैत्र २७ गते शुक्रवार तोकिएको र निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै सभामुख अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रम हेरफेर गरिएको ब्यहोराको पत्र पढेर सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । 

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास र बन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ पेश गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले आश्वासन मात्र नदिई प्रभावकारी, नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बैठकको शुन्य तथा विशेष समयमा बाल्ने सांसदहरुले देशमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी अवसर सिर्जना र स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्न, एकीकृत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन, वन्यजन्तु र मानवबीचको सन्तुलन कायम गर्न, कृषकहरूलाई समयमै मल उपलब्ध तथा सिचाई विस्तार गर्न लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले मनसुन तथा विपद्का घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न पूर्वतयारी तथा पूर्व सचेतना अपनाउन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन, जपूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको मौका परीक्षा समयमै गर्न, राज्यको संयन्त्रमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै, सांसदहरुले नागरिक सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने किसिमका नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सांसदहरुले ठूला विकास निर्माण, तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा हाबी हुँदा साना व्यवहारिक कर्तव्य पुरा गर्ने जिम्मेवार नागरिक बन्न सांसद तथा नागरिकहरू चुकिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिक सचेतना अभिवृद्धिका नीति निर्माण गरी यसको कार्यान्वयन मापनका मापदण्ड बनाइनु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

सांसदहरुले सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त हुने नकारात्मक तथा हिंसात्मक अभिव्यक्तिहरूले मानसिक र डिजिटल अपराधलाई प्रशय दिने कार्य भइरहेको भन्दै यसप्रति सरकार संवेदनशील भई आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने पनि माग राख्नुभयो ।

यस्तै, फेवाताल संरक्षणका लागि पूर्व अध्ययन तथा कार्यान्वयनको अवस्थामा पूनःअध्ययन समिति गठन गरिनू उचित नुहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप कामकारबाही अघि बढाउन सांसदहरुले माग गर्नुभयो ।

यसअघि, बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद समिना मियाले जलेश्वर बर्दिबास सडकखण्डमा एसइई परीक्षा दिएर फकिँदै गर्दा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका तीन विद्यार्थी र घाइतेहरूलाई उचित राहत प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जोखिमयुक्त सडकको पुर्ननिर्माण, टा«फिक नियम उल्लङ्घनमा कडा कारबाही गर्न र यससम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २७ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्नेछ ।