स्वास्थ्य मन्त्रालयको दूर मानसिक स्वास्थ्य सेवा: प्रदेशस्तरीय छलफलबाट सुधारका सुझाव

नेपालगन्ज । दूर मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन कार्यविधिमाथि नेपालगन्जमा तीन प्रदेशका सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो माग, भौगोलिक असमानता र पहुँचको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको “दूर मानसिक (टेलि–मेन्टल) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२” माथि छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवाला सहभागी थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ तथा राष्ट्रिय ई-स्वास्थ्य रणनीति, २०७४ सँग समन्वय गर्दै उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो । यसको लक्ष्य दूरसञ्चार प्रविधिमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने हो । कार्यक्रममा विज्ञ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. बिनिता ढुंगेलले कार्यविधिका प्रावधान, सेवा प्रवाहको ढाँचा तथा सम्भावित चुनौतीबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभयो । उहाँले टेलि–मेन्टल सेवा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आयोजना गरेको थियो । महाशाखा प्रमुख डा. पोमावती थापाले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्य प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले कार्यविधिलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलन थालिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय प्रमुख नोद नारायण चौधरी, कर्णाली स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्का लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी प्रमुख सुनिता पौडेलले गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ । दैनिक करिब २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ७ हजार ५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । विशेष गरी कैलाली, कञ्चनपुर र इलाम जिल्लामा आत्महत्याको दर उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै रहेको औँल्याएको छ ।

सरोकारवालाले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन् । हाल स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये मानसिक स्वास्थ्यका लागि मात्र १.०८ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ, जुन अत्यन्त न्यून रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

छलफलले टेलि–मेन्टल स्वास्थ्य सेवा कार्यविधि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधि पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, गोपनीयता सुरक्षा र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । दूर मानसिक स्वास्थ्य सेवा सही रूपमा कार्यान्वयन भएमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् । साथै, यसलाई व्यवहारमै उतार्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।